

Even though the Mrig Nakshatra has commenced, last year's crop insurance compensation has not been received
पूर्णा, पुढारी वृत्तसेवा : खरीप हंगाम २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, मूग, उडीद आणि कापूस या प्रमुख पिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले. मात्र या नैसर्गिक आपत्तीला सात महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला, नवीन खरीपाची सुरुवात झाली, मृग नक्षत्रही डाडले, तरीही चुडावा, कावलगाव, लिमला आणि कात्नेश्वर मंडळातील शेतकऱ्यांना अद्याप पीकविमा नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत तीव्र संतापाची लाट उसळली असून एआयसी पीकविमा कंपनीच्या कार्यपध्दती विरोधात रोष व्यक्त होत आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ मधिल मुसळधार पावसाने तालुक्यातील शेतीचे नुकसान केले. अनेक शेतांतील पिके पूर्ण नष्ट झाली होती. काही ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या तर अनेक भागांत पाणी साचल्याने उभे पीक सडले. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादनच आले नाही. उत्पादन खर्चही वसूल झाला नसल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले. अशा परिस्थितीत पीकविमा भरपाई हा एकमेव आधार होता. मात्र तोही अद्याप मिळाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले.
विशेष म्हणजे पीक कापणी प्रयोगांत उत्पादन क्षमता अत्यंत कमी आल्याचे निष्पन्न झाले असतानाही विमा कंपनीकडून भरपाई जाणीवपूर्वक रखडवली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. पीक कापणी प्रयोग निष्कर्षाऐवजी उपग्रहाच्या तांत्रिक अहवालाचा आधार घेत तुटपुंजी भरपाई निश्चित होत असल्याचे सांगितले जात आहे. ही रक्कमही अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली नसल्याने संताप अधिक वाढला.
दरम्यान, हिंगोली, वसमत आणि नांदेड परिसरातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी भरीव नुकसान भरपाई मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे पूर्णा तालुक्यात अतिवृष्टी झाली नव्हती का? असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. विमा कंपनीने हप्त्यापोटी कोट्यवधी जमा करून घेतले. राज्य व केंद्र शासनाचा हिस्साही प्राप्त झाला.
मग भरपाई देण्यास विलंब का, याचे उत्तर प्रशासन आणि विमा कंपनीकडे नसल्याचे चित्र आहे. नवीन खरीप हंगाम तोंडावर आला. शेतकरी पेरणी तयारीला लागले. बियाणे, खते, औषधे व मशागतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असते. अशा वेळी रखडलेली विमा भरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र कंपनीच्या ढिसाळ कारभारामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी कोणीही प्रभावी पाठपुरावा करत नसल्याची भावना ग्रामीणमध्ये आहे. उलट विमा कंपनीची पाठराखण होत असल्याची चर्चा शेतकरी करत आहेत. पीकविमा भरपाईसारख्या गंभीर विषयावर लोकप्रतिनिधींची चुप्पी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. काही दिवसांत कृषी मंत्रीमंडळ, कृषी आयुक्त आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींत अनेक बैठका झाल्या.
मात्र त्यातून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. आता 22 जूनला पुन्हा बैठक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बैठकीवर बैठका होत असताना भरपाई मात्र रखडलेली आहे. त्यामुळे विमा भरपाई दिवाळीत देणार का? असा उपरोधिक सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार असून रखडलेल्या भरपाईचा प्रश्न निकाली निघाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
सर्वाधिक अतिवृष्टी तरी कात्नेश्वर मंडळ डावलले
तालुक्यातील ६ मंडळांत अतिवृष्टी झाली मात्र सर्वाधिक फटका कात्नेश्वर मंडळाला बसला. थुना नदीला अनेकदा आलेल्या पुरामुळे आहेरवाडीसह परिसरातील अनेक गावे जलमय झाली होती. शेतीचे नुकसान झाले. असे असताना एआयसी पीकविमा कंपनीने कात्नेश्वर मंडळाला भरपाई योजनेतून वगळल्याचा गंभीर आरोप आहे. या मंडळाचा समावेश करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी उबाठाचे तालुकाप्रमुख छगनराव मोरे यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन दिले. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही.