Purna Deulgaon Co-Operative Society Scam
पूर्णा : तालुक्यातील देऊळगाव दुधाटे येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या कर्जवाटप प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीत संस्थेचे चेअरमन, सचिव आणि परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून मृत, अपात्र तसेच बाहेरगावी राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर कर्ज उचलल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही चौकशीला गती मिळत नसल्याने संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
या कथित कर्जवाटप प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ग्रामस्थांनी यापूर्वी जिल्हा उपनिबंधक आणि सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडेही तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, जानेवारी महिन्यात तक्रार करूनही सखोल चौकशी झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. एआरडीआर तथा जिल्हा सहकारी अधिकारी संबंधित चेअरमन, सचिव आणि बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचा दावाही ग्रामस्थांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, देऊळगाव दुधाटे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात सन २०२३ ते २०२५ या कालावधीत संस्थेचे सभासद नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे कथितरीत्या बनावट सातबारा उतारे जोडून कर्जवाटप करण्यात आले. काही लाभार्थी मृत असतानाही त्यांच्या नावे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांच्या नावेही कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज उचलण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
काही शेतकऱ्यांकडे २० ते २५ गुंठ्यांपेक्षाही कमी जमीन असताना त्यांच्या नावे नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संस्थेच्या संचालकांच्या कुटुंबातील काही व्यक्तींच्या नावे जमीन नसतानाही कर्ज दिल्याचे तक्रारीत नमूद असल्याचे सांगण्यात येते. या सर्व बाबींची महसूल अभिलेख, कर्जप्रकरणे आणि संस्थेच्या नोंदींच्या आधारे सखोल चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खालील व्यक्तींच्या नावे कथितरीत्या कर्ज उचलण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शिवाजी कामाजी कुऱ्हे, रा. खुजडा — २ लाख ५० हजार रुपये
सुशीला शिवाजी कुऱ्हे, रा. खुजडा — २ लाख रुपये
पद्मिनबाई लक्ष्मण पौळ — २ लाख रुपये
बालाजी मारोती पुंड — २ लाख ५० हजार रुपये
मुक्ता ज्ञानोबा पवार — २ लाख ९० हजार रुपये
संगीता रामराव शेळके — २ लाख ६६ हजार रुपये
गिरजाबाई सखाराम शिंदे — २ लाख ६५ हजार रुपये
अनुसया चंद्रकांत नरवाडे — २ लाख ५० हजार रुपये
भागीरथीबाई ज्ञानेश्वर नरवाडे — २ लाख ५० हजार रुपये
या व्यक्तींच्या नावे कर्जवाटप झाल्याचा आरोप सोसायटीचे संचालक पांडुरंग तुकाराम दुधाटे, भगवान विठ्ठलराव दुधाटे, दिनानाथ दुधाटे, उद्धव दुधाटे, विशाल दुधाटे, बालाप्रसाद दुधाटे, विठ्ठल दुधाटे यांच्यासह ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारीत करण्यात आल्याचे समजते. या आरोपांची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
काही शेतकऱ्यांची कर्जखाती त्यांच्या संमतीशिवाय परस्पर नूतनीकरण करण्यात आल्यामुळे संबंधित शेतकरी अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे कथित बोगस कर्जवाटपाबरोबरच कर्जखात्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रियाही तपासण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, देऊळगाव दुधाटे आणि देवठाणा येथील सोसायट्यांमधील कथित बोगस कर्जवाटप प्रकरणाची चौकशी करून दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी खासदार संजय जाधव यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना पत्राद्वारे केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई झाल्याची माहिती समोर आलेली नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.
या प्रकरणाबाबत पूर्णा येथील सहकारी संस्था अधिकारी शरद दराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी चौकशी सुरू असून कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप झाले असल्यास त्यासाठी पीडीसीसी बँकेतील कोणत्या स्तरावरून शिफारशी करण्यात आल्या, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कशी पार पडली आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली होती का, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
एकीकडे कथित अनियमित कर्जवाटपाचे आरोप, तर दुसरीकडे चौकशीला होत असलेला विलंब यामुळे या प्रकरणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित संस्थांच्या कर्जनोंदी, सातबारा उतारे, कर्जमंजुरीची कागदपत्रे आणि बँकेच्या व्यवहारांची निष्पक्ष तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थ व तक्रारदारांनी केली आहे.
