जिंतूर; पुढारी वृत्तसेवा : तालुक्यातील यनोली, वाघी (धा) व हनवतखेडा आदी गावातील शेतजमीनी रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी मागील दोन वर्षांपासून वेगवेगळी कारणे देऊन शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे यनोली, वाघी, हनवतखेडा गावातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केल्या आहेत.
जिंतूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी लघुसिंचन जलसंधारण विभाग जालना कार्यालयाने जुन्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावासाठी सण २००७-०८ मध्ये संपादित केल्या. तडजोड पत्रावर सह्या घेऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. सदरील तडजोड पत्रामध्ये जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यापासून भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीचा ठरलेल्या किंमतीवर ६ टक्के दराने भाडे देण्यात येईल व भाडे भरपाईची अंतिम रक्कम ठरवेपर्यंत ४ टक्के रक्कम तात्पुरते भाडे देण्यात येईल. मात्र जमिनी ताब्यात घेऊनही नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील दोन वर्षांपासून जवळपास चार वेळेस स्थळ पाहणी करण्याचे आदेश दिले. पंचासमक्ष स्थळ पाहणी करण्यात आली. तरीही अद्याप पर्यंत अंतिम निवाडा पारीत करून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिलेला नाही. तसेच नियमानुसार निवाडा पास होण्याच्या अगोदर दिले जाणारे भूभाडे सुद्धा अद्याप दिले नाही.
याबाबत शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकार्‍यांना भूभाडे व जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात अर्जासह विनंती केली होती. मात्र कोणतीच दखल घेतली नसल्याने शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात अॅड. युवराज बारहाते यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी अंती प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले असून ४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
