जिंतूर, पुढारी वृत्तसेवा : परभणी जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा थेट विधानसभेत गाजला शिवाय अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चोकशीची थेट मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी जिंतूर येथील संघटनेच्या वतीने निवेदनही सादर करण्यात आले होते. यांनतर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी बघत असलेले गौण खनिज व त्या विषयक बाबींचे काम त्यांच्याकडून काढून घेत थेट जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसेच कुळ, इनामी जमिनी सुनावणीची प्रकरणे सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधीकारी व स्वतः अशी विभागली आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील गोदावरी, दुधना, पुर्णा या तीन प्रमुख नद्यांमध्ये एकूण ७६ वाळूचे घाट आहे. राज्यातील ५६ वाळू घाटांचा यंदा लिलाव झाला होता. या लिलावात जेसीबीच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्यास बंदी असताना जेसीबी, बोटी, सक्शन पंप आदींच्या माध्यमातून दिवसरात्र घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट जास्त वाळू उपसा केला गेला. अवैध वाळू उपशाबाबत जेव्हा तक्रारी सुरु झाल्या तेव्हा महसूल प्रशासनाने एकही कारवाई केली नाही.
मात्र, पोलीस विभागाकडून मे महिन्यात तब्बल १८ ठिकाणी धाडी टाकत २६४ जणांवर गुन्हे दाखल करून तब्बल ३३ कोटींची यंत्रसामुग्री व वाळू जप्त केली होती. पोलीस विभाग एवढ्या कारवाया करत असताना महसूल प्रशासन मात्र कारवाई करत नसल्याने आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांनी थेट मुख्य सचिवांकडे या अवैध वाळू उपशाची ईटीएस प्रणालीद्वारे मोजणी करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ती अद्याप झाली नसल्याने हे प्रकरण त्यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील गाजवले.
