Lumpy disease : लम्पी आजारासाठी योग्य उपायजोनांच्या मागणीची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
जयसिंगपूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात लम्पी नावाच्या प्राणघातकी चर्म रोगाचे संक्रमण (Lumpy disease) मोठ्या प्रमणावर वाढत आहे. हा रोग जनावरांसाठी अतिशय जीवघेणा ठरतो आहे, परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासकीय दुर्लक्ष असल्याचे विविध पातळ्यांवर दिसून येत आहे. पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्य संदर्भात उद्भवलेली ही अभूतपूर्व आरोग्य परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वाभिमानीचे माजी खासदार राजू शेट्टी, तसेच अहमदनगरचे सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख, सरपंच तेजस घुले-पाटील आणि शेतकरी संपतराव पवार यांनी शेतकर्‍यांचे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, या याचिकेत महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशु संवर्धन आयुक्तालय, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था पुणे, महाराष्ट्र राज्य पशु वैद्यकीय परिषद, राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे, महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. (Lumpy disease)
महाराष्ट्रात पशूंच्या संदर्भात असणार्‍या लम्पी आजाराची संक्रमकता अतिशय वेगवान असून या रोगामुळे मोठया प्रमाणात गायी, म्हशी असे दूध देणाऱ्या जनावरांचा मृत्यू होत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे खूप नुकसान होते आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या आजाराची भयानकता खूप असून देखील त्याकडे सरकारने नीट लक्ष दिलेले नाही व बेजाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात असल्याचे निरीक्षण याचिकेतून मांडण्यात आलेले आहे.
या रोगामुळे अनेक मुक्या जनावरांना प्राण गमवावा लागत आहे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर योगदान देणार्‍या दुग्ध व्यवसायावर देखील याचा मोठा आघात होणार आहे. मुके प्राणी हे आपल्या भावना आणि दु:ख व्यक्त करू शकत नाहीत. गाई-गुरांसाठी सक्षम आरोग्यसुविधा महाराष्ट्रात नाही हे अत्यंत वाईट आहे. असे याचिकाकर्ते अर्शद शेख म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे व तालुके कंट्रोल्ड एरिया म्हणून घोषित केले जात आहेत. प्राण्यांतील साथीचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण 2009 या कायद्याच्या कलम 12 व 13 नुसार प्राण्यांचा बाजार, जत्रा आणि वाहतूक या सगळ्यांवर बंदी घातली असली तरी सरकारने उपचाराच्या दृष्टीने कुठलेही विशिष्ट निर्णय घेतलेले नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारकडून धोरणच नाही
केवळ मोठ्या प्रमाणात पैसे किंवा भरपाई योजना जाहीर करणे हे या प्रश्नाचे उत्तर नाही. सध्याची परिस्थिती प्राण्यांच्या दृष्टीकोनातून आरोग्य आणीबाणीच आहे. म्हणून सरकारने आपल्या संपूर्ण यंत्रणेला नियोजनबद्ध पद्धतीने कामाला लावणे गरजेचे आहे. परंतु खेदाची गोष्ट आहे की आजारग्रस्त गाईंचे लसीकरण कसे करणार, राज्यातील सर्व पाळीव प्राण्यांना लम्पी आजारापासून वाचविण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत व लसीकरण सार्वत्रिक कसे करण्यात येणार याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरणच नसल्याचे याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
दीड लाखाची भरपाई देण्याची मागणी
लम्पी आजाराने मृत झालेल्या प्रत्येक गायी-गुरांसाठी दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. लम्पी आजाराच्या पार्श्वभूमीवर दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव सामान्यांना परवडतील अशाप्रकारे असण्याबाबत सरकारने पावले उचलावीत. राज्यातील गायी-गुरे असलेल्या शेतकर्‍यांना पाळीव प्राण्यांसाठी शुध्द पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ही सगळ्या ग्रामपंचायती, नगरपरिषद, महानगरपालिकांनी करावी. अशा मागण्या याचिकेतून करण्यात आलेल्या आहेत.
हेही वाचा