वर्धा–यवतमाळ–नांदेड या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाच्या कामात उत्खननादरम्यान काढण्यात आलेल्या गौण खनिजाची (Minor Minerals) खुलेआम विक्री करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर भ्रष्टाचार आता थेट विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात पोहोचला आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये गौण खनिज घोटाळ्याचा मुद्दा गंभीर ठरला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा सविस्तर आणि तुलनात्मक अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सन २०२१ पासून हे प्रकरण प्रलंबित असून महसूल विभागाकडून जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप तक्रारदार अमोल कोमावार यांनी केला आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या आदेशानंतर आता या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर कारवाई होते, याकडे संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.
रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी जमिनीचे उत्खनन करताना मुरुम आणि अन्य गौण खनिज (उदा. गोटा) मोठ्या प्रमाणावर काढले जाते. हे खनिज नियमानुसार प्रकल्पाच्या कामातच वापरले जाणे अपेक्षित असते.
तक्रार: तक्रारदार अमोल कोमावार यांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वे मार्गावरील हे गौण खनिज कंत्राटदारांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खुले बाजारात विकले. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला.
उत्खननाचा दावा: कोमावार यांचा दावा आहे की, या अवैध उत्खननाची किंमत सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असू शकते.
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या सुनावणीमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामातील अनेक त्रुटी आणि गोंधळ समोर आला.
अपूर्ण मोजणी: खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी केलेल्या इटीएस मोजणीनुसार (ETS Survey) त्यांना 2,72,532 ब्रास गौण खनिज आढळले. यासाठी कंत्राटदारांकडून 23 कोटी 73 लाख रुपयांचा भरणा करण्यात आला.
गंभीर सत्य: मात्र, या संपूर्ण रेल्वे मार्गापैकी केवळ 5 किलोमीटर क्षेत्राचीच इटीएस मोजणी झाल्याचे उघड झाले. उर्वरित 33 किलोमीटर मार्गात किती उत्खनन झाले आणि किती महसूल बुडाला, याची कोणतीही ठोस नोंद प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.
कारवाईत दिरंगाई: 2021 मध्ये 11 लोकांवर दंड ठोठावण्यात आला होता, परंतु केवळ ३ जणांच्या मालमत्तेवर बोजा टाकण्यात आला. उर्वरित लोकांची मालमत्ता अद्यापही 'शोधली जात' असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या गौण खनिज घोटाळ्यात गोट्याचा (Stones/Boulders) भ्रष्टाचारही उघड झाला. रेल्वे प्रकल्पाच्या उत्खननाच्या करारात (Contract) १० लाख क्यूबिक मीटर गोटा प्रकल्पात काढला जाईल, असे लेखी नमूद आहे. हा गोटा रेल्वेच्या नोंदीनुसार उपकंत्राटदारांचा असतो, परंतु तो बाहेर काढणे, वाहतूक परवाने घेणे आणि त्यावर रॉयल्टी (Royalty) भरण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, हा १० कोटी रुपयांचा गोटा (१०० रुपये ब्रास दराने) त्याच ठिकाणी खुलेआम विकण्यात आला, मात्र त्याची रॉयल्टी शासनाला मिळाली नाही.
प्रकरण 2021 पासून प्रलंबित असूनही ठोस कार्यवाही झाली नाही, यावर विधानसभा उपाध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे निर्देश दिले
तुलनात्मक अहवाल: महसूल विभाग आणि रेल्वे विकास निगमने एकत्रित तपासणी करावी.
ताळमेळ: उत्खननातून प्रत्यक्षात किती रॉयल्टी भरली आणि शासनाला किती महसूल मिळायला हवा होता, याचे तुलनात्मक कॅल्क्युलेशन (Comparative Calculation) करून अहवाल तयार करावा.
मुदत: हा सविस्तर अहवाल एका महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाले असून, प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जात असल्याचा स्पष्ट आरोप कोमावार यांनी केला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि राज्य सरकारची भूमिका काय असते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
