Nanded District Bank Recruitment 'Break!'
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : गेल्या दीड महिन्यापासून करण्यात आलेल्या तक्रारी, त्यानंतर झालेली चौकशी, अहवाल आणि त्यातून स्पष्ट झालेल्या वस्तुस्थितीची नोंद घेत, सहकार खात्याने नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीस 'ब्रेक' लावला आहे. पुढील आदेशापर्यंत बँकेमार्फत नोकरभरती प्रक्रिया करू नये, असा सुस्पष्ट आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी शुक्रवारी बजावला.
वरील बँकेच्या ६३ शाखांसाठी अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून १५६ पदांची भरती करण्यास सहकार आयुक्तांनी गेल्या १८ मार्च २०२५ रोजी परवानगी दिली होती. तथापि या बँकेने शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडून बिंदू नामावली (रोस्टर) मंजूर करून न घेताच, ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी शासनमान्य त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करून टाकली. त्यात मोठी गडवड झाल्याचे समोर आल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत चौकशी झाली. नोकरभरतीतील गैरप्रकाराविरुद्ध मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत तक्रारी झाल्यामुळे प्राप्त झालेल्या तक्रारींची सहकार खात्यास दखल घ्यावी लागली. त्यानंतर सहकार आयुक्तांच्या दि.२९ सप्टेंबरच्या पत्रानुसार सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी बँकेतील नोकरभरती थांबवून संचालक मंडळाला मोठा दणका दिला.
काँग्रेस पक्षाचे काही नेते जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये आहेत. त्यांच्यातील उपाध्यक्षपदी असलेले हणमंतराव बेटमोगरेकर तसेच 'राष्ट्रवादी'चे आमदार प्रतापराव तथा प्र.गो. चिखलीकर हे कर्मचारी भरतीच्या विषयात 'आघाडीवीर' तर भाजपाचे गोविंदराव नागेलीकर हेही त्यांच्यासोबत होते. भरतीच्या बाबतीत कमालीचा विश्वास बाळगणाऱ्या या त्रिकुटावर काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते असलेले संदीपकुमार देशमुख भारी ठरले.
देशमुख यांनी कर्मचारी भरती प्रक्रियेतील संचालकांच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध आधी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. मग सहकारमंत्री आणि सहकार आयुक्तांकडे चिकाटीने पाठपुरावा करून भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आपली 'देशमुखी' दाखवून दिली. दुसऱ्या बाजूला भाजपाच्या नेत्यांना चिखलीकरांच्या दाट प्रभावाखाली भरती नकोच होती. त्यांच्यातील आ. राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना २५ आणि २७ सप्टेंबर रोजी पत्रे पाठवून बँकेतील कर्मचारी भरती थांबविण्याची मागणी केल्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यात लक्ष घातल्यानंतर सहकार विभागाने वरील कारवाई केली.
जिल्हा बँकेस शासनाचा आरक्षण अधिनियम लागू असल्यामुळे बँकेला शासनाकडून बिंदू नामावली (रोस्टर) मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करता येते, असे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी विभागीय सहनिबंधकांना कळविले होते. बँकेने वरील प्रक्रिया केली असली, तरी त्यासंबंधीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातील संबंधित कक्षाकडून अद्याप मंजूर झालेला नाही. अन्य तक्रारींची चौकशी होणार आहे. या बाबी नमूद करून सहनिबंधक फडणीस यांनी भरती प्रक्रिया थांबविण्याची सूचना ३ ऑक्टोबरच्या पत्राद्वारे दिली.
सहनिबंधकांचे वरील पत्र जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयास शुक्रवारी दुपारनंतर प्राप्त झाल्यावर संबंधितांत विशेषतः संचालकांत अस्वस्थता निर्माण झाली. या कारवाईवर बँकेचे पदाधिकारी किंवा प्रमुख संचालकांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. नोकरभरती थांबविण्याची कारवाई किती कालावधीसाठी आहे, ते स्पष्ट झाले नसले, तरी या प्रक्रियेतील बँकेतल्या म्होरक्यांना मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत धाव घ्यावी लागणार, असे आता दिसत आहे.
