नांदेड ः तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी भाविकांना दिलेले नांदेडच्या एकाही खासदाराचे शिफारस पत्र न स्वीकारण्याचा तडकाफडकी निर्णय तेथील देवस्थानने घेतला आहे. त्यामुळे खासदारंचे पत्र घेऊन तिरुपतीला गेलेल्या जिल्ह्यातील शेकडो भाविकांना दर्शनासाठी अवहेलना सहन करावी लागत आहे. या अजब निर्णयाबाबत भाविकांत संतापही व्यक्त होत आहे.
नांदेड जिल्ह्यातून दररोज शेकडो भाविक तिरुपती देवदर्शनासाठी जात असतात. देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांचा लोंढा लक्षात घेऊन वेळेवर दर्शनासाठी सुविधा मिळावी यासाठी खासदारांच्या स्वाक्षरीचे शिफारस पत्रही घेतले जाते. देशभरातील विविध महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना खासदारांच्या या पत्रावर दर्शनाची सुलभ व्यवस्था केली जाते. तिरुपती देवस्थानमध्येही अनेक वर्षे ही सुविधा होती. त्यामुळे शेकडो भाविक जिल्ह्यातील खासदारंच्या शिफारस पत्रावर दर्शनाचा लाभ घेत असत.
गेल्या काही महिन्यांपासून खासदारांचे पत्र न स्वीकारण्याचा निर्णय तेथील देवस्थानने घेतल्याचे समजते. नांदेड जिल्ह्यात तीन खासदार असूनही एकाही खासदारचे पत्र देवस्थानच्या कार्यालयात स्वीकारले जात नसल्याचे भाविकांचे म्हणणे आहे. ही बाब अनेक भाविकांनी खासदारांच्याही निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगण्यात आले.
केवळ आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातील खासदार, आमदारांच्या शिफारस पत्रांवरच दर्शन सुविधा देण्याचा निर्णय देवस्थानने घेतला आहे. याबाबतची माहिती नसलेले असंख्य भाविक मात्र अजूनही खासदारांचे शिफारस पत्र मिळवून या पत्रांवर दर्शन होईल, अशी अपेक्षा बाळगून आहेत.
मराठीचा तिरस्कार!
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्यात मराठी भाषिकांचा अजूनही तिरस्कार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. भाषावाद आणि प्रांतवादाचा विषय धार्मिक स्थळांमध्येही प्रचंड वाढल्याचे यावरून स्पष्ट होते. खासदारांच्या संपर्क कार्यालयातून शिफारस पत्राची प्रत ई-मेलद्वारे तिरुपती देवस्थान कार्यालयात पाठविली जाते. परंतु देवस्थानकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती मिळाली.
