नांदेड जिल्ह्यात 'महाभूसंपादन पोर्टल'चा शुभारंभ

The 'Mahabhoosampadan Portal' was launched in Nanded district.

नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यामध्ये विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येते. सन २०१३ पासून भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही केली जाते. त्यानुसार भूसंपादन प्रक्रियेचे संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाच्या "सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने १५० दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम" अंतर्गत भूसंपादनासाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्याची जबाबदारी शासनाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्यावर सोपवली होती.

या महाभूसंपादन पोर्टलच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील महाभूसंपादन पोर्टलचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन झाला.

जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, संपादीत संघ तसेच भूमी अभिलेख विभागासाठी स्वतंत्र लॉग-इन सुविधा उपलब्ध आहे. या पोर्टलचे वैशिष्ट्य म्हणजे, संपादन यंत्रणेकडून भूसंपादन प्रस्ताव सादर झाल्यापासून ते भूधारकांना मोबदला वाटप होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअरद्वारे पार पडणार आहे. यामध्ये कमी-जास्त पत्रके, नवीन सातबारा उतारे तयार होणे, इतर पत्रव्यवहार, अधिसूचना, भूधारकांना नोटीस आदी सर्व कागदपत्रे ऑटो-जनरेट पद्धतीने तयार होतील. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजात गती व अचूकता येणार आहे.

ही प्रणाली विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी गठित केलेल्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वात विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या निर्मितीत अपर जिल्हाधिकारी पी. एस. बोरगावकर, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेंगशेट्टी, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती प्रियांका पवार, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, नायब तहसीलदार सतीश कुलकर्णी, आय. टी. कन्सल्टंट संतोष निलेवार तसेच भूसंपादन सहायक संदीप ढवळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

कामकाज अधिक सुलभ व पारदर्शक

महाभूसंपादन पोर्टलमुळे भूधारकांना भूसंपादनाशी संबंधित माहिती, अधिसूचना व स्थिती पाहण्यासाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. यामुळे पारदर्शकता येणार असून भू-धारकांना भूसंपादनाबाबतची माहिती तत्काळ मिळणार आहे. तसेच मोजणीमध्ये अक्षांश-रेखांशासह आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अचूकता येणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार आहे.