The issue of Kinwat railway underpass has reached the national level
किनवट, पुढारी वृत्तसेवा : किनवट शहरातील रेल्वे क्रॉसिंग गेट क्रमांक १२ येथे असलेल्या भुयारी पुलाची (रोडअंडर ब्रीज) रुंदी अपुरी असल्यामुळे, मोठ्या वाहनांना होणाऱ्या वाहतूक अडचणी व त्या अनुषंगाने आदिवासी भागातील नागरिकांच्या हालअ पेष्टांविषयी आमदार भीमराव रामजी केराम यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगाने घेतली आहे.
या संदर्भात आयोगाने २३ जून रोजी नवी दिल्लीत सुनावणी आयोजित केली आहे. आमदार केराम यांनी ७ एप्रिल रोजी आयोगाच्या अध्यक्षांना सविस्तर निवेदन सादर करत रोड क्रमांक एमडीआर-७ वरील या भुयारी पुलाची चौकट अपुरी असल्यामुळे मोठ्या वाहनांना अडथळा निर्माण होत असल्याचे नमूद केले होते. यामुळे केवळ किनवट नगरातीलच नव्हे, तर परिसरातील २० ते २५ आदिवासी गावांतील नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवास, आरोग्यसेवा, शिक्षण व रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांनी प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने नदिडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले,दक्षिण मध्य रेल्वेचे हैदराबाद विभागीय व्यवस्थापक, तसेच नांदेड विभागाचे अपर रेल्वे प्रबंधक यांना २३ जून रोजी नवी दिल्लीतील लोकनायक भवन येथे आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, आमदार केराम यांनाही आयोगासमोर वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आयोगाने यापूर्वी ८ एप्रिल रोजी नोटीस बजावून संबंधित यंत्रणांकडून १५
मार्गावरील क्रॉसिंग क्रमांक १२ येथे दोन भुयारी पुलांचे प्रस्ताव असून, सध्या केवळ लहान 'रोड अंडर ब्रीज' च्या कामासच मंजुरी मिळाल्यामुळे मोठ्या वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे. या संदर्भात आ. केराम यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनाही पत्राद्वारे मागणी केली आहे की, मोठ्या 'रोड अंडर ब्रीज'च्या कामास प्राधान्याने मंजुरी द्यावी. या कार्यवाहीमुळे किनवट व परिसरातील नागरिकांच्या मागण्यांना राष्ट्रीय पातळीवर वाचा फुटली
