नांदेड ः राज्य शासनाने स्वतःच्या राजपत्रात ज्येष्ठांसाठी सात हजार रुपये मानधन मंजूर केले, पण त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 10 जून पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यभरातील 5 हजार ज्येष्ठ नागरिक बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती फेस्कॉमचे उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला फेस्कॉमचे सचिव प्रभाकर कुंटूरकर, महिला आघाडी अध्यक्षा लक्ष्मीबाई पूरणशेटीवार, पवार साहेब काटळंबेकर, के. के. जामकर यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राजपत्रात नेमकी मंजुरी काय? पत्रकार परिषदेत माहिती देताना डॉ. हंसराज वैद्य यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्र. 87, 15 जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विधानसभा विधेयक क्रमांक 72, सन 2025 नुसार शासनाने 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील सुविधा त्वरित अंमलात आणण्याचे मान्य केले आहे.
दरमहा 7,000/- मानधन, 5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा महाराष्ट्र दर्शनासाठी वार्षिक 15,000/- अनुदान, निराधारांसाठी राहण्याची व जेवणाची मोफत व्यवस्था टोल फ्री हेल्पलाइन हे विधेयक परभणीचे शिवसेना आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानसभेत मांडले होते, ज्याला विधानसभा सचिव जितेन्द्र भोळे यांनी अंतिम रूप दिले.
10 जूनपासून मुंबईत बेमुदत धरणे
शासनाने स्वतःच्या राजपत्रात मान्य केलेले विधेयक क्रमांक 72 तत्काळ लागू करून 65 वर्षांवरील सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 7 हजार रुपये मानधन व इतर सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात. 10 जूनपासून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनादरम्यान वयोवृद्ध नागरिकांची प्रकृती बिघडल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ आणि केवळ शासनावर राहील, असा इशाराही उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
