मुंबई : अनेक दिवस चर्चेत असलेला अंधेरीतील सेव्हन हिल्स रुग्णालयाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव अखेर बुधवारी सुधार समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. मात्र विरोधी सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. काळ्या फिती लावून निषेध करीत आपला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठवत असल्याचे सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोषी यांनी जाहीर केले.
मरोळ येथील सर्व्हे क्रमांक १५५, १५६, १६२ आणि १६८ येथील सुमारे १५ एकर जमिनीवर पालिकेचे सेव्हन हिल्स रुग्णालय असून गेली आठ वर्षे ते बंद आहे. ते एका खासगी संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून एका कंपनीची निवडही झाली आहे. त्याला मंजुरी मिळावी यासाठी हा प्रस्ताव सुधार समितीत आला. मात्र विरोधी सदस्यांनी हा निर्णय मुंबईकरांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत याला विरोध दर्शवला. काँग्रेस गटनेते अश्रफ आझमी यांनी येथे अंदाजे ३० लाख चौरस फूट बांधकामाची जागा उपलब्ध होऊ शकते.
सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे संपूर्ण मालमत्तेचे मूल्य अंदाजे ५ हजार कोटी रुपये असू शकते. अशा परिस्थितीत, मर्यादित आर्थिक फायद्याच्या बदल्यात एवढी मौल्यवान मालमत्ता एका खासगी कंपनीला देणे हे शहराच्या हिताचे नाही अशी भूमिका मांडली. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सचिन पाडवळ यांनी कागदपत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या तपशीलांची कमतरता आहे.
विशेषतः केवळ मुंबईकरांसाठी राखीव असलेल्या २० टक्के खाटांच्या देखरेखीची आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची असेल, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच डिसेंबर २०२५ मध्ये आचारसंहिता लागू होणार असताना आणि महानगरपालिका अस्तित्वात नसताना तत्कालीन आयुक्तांनी इतक्या घाईने या प्रस्तावाला मंजुरी का दिली अशी शंका उपस्थित केली.
त्यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी, हे धोरण लवकरच म्युनिसिपल हाऊसमध्ये चर्चेसाठी आणले जाईल आणि सर्व संबंधित घटकांकडून सूचना घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मांडली. यानंतर सुधार समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवत असल्याचे जाहीर केले. यावर विरोधी पक्षनेल्या किशोरी पेडणेकर यांनी प्रस्तावाचे स्थगितीकरण हा मुंबईकरांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे प्रस्ताव ?
सेव्हन हिल्स रुग्णालय केंद्री ग्लोबल होल्डिंग्ज या खासगी कंपनीला ३० वर्षांच्या भाडेतत्वावर देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. कंपनी ४०० कोटींची गुंतवणूक करून १५०० खाटांचे भव्या रुग्णालय उभारणार आहे. यातील २० टक्के खाटा (सेवांसह) गरीब व गरजू रुग्णांसाठी आरक्षित असणार आहेत. त्यावर पालिका दरानेच शुल्क आकारले जाईल. पालिकेला कंपनीकडून वर्षाला १० कोटी भाडे मिळेल. दर १० वर्षांनी १ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.
विरोधी पक्षाचे आक्षेप आणि प्रश्न - विचारात घेतल्यानंतर, प्रशासनाला सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर स्पष्टीकरण तयार करून हा प्रस्ताव समितीसमोर पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतरच पुढील कोणताही निर्णय घेतला जाईल. हे उल्लेखनीय आहे की, बीएमसीचे पीपीपी धोरण २०२३ च्या प्रशासकीय कार्यकाळात लागू करण्यात आले होते. त्यावेळी, विस्तृत चर्चेविनाच या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली होती.
संध्या दोशी, अध्यक्षा, सुधार समिती
