Ravindra Chavan: Don't just conduct surveys; provide direct assistance to farmers
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करताना प्रत्यक्ष पीकनुकसान, पावसाची स्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी विचारात घेतल्या पाहिजेत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड आणि मुखेड या दोन तालुक्यांचा सुरुवातीच्या दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला नव्हता. आता या दोन्ही तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षण करण्यास शासनाने मंजुरी दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे आधी दुष्काळी यादीतून वगळलेल्या या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षणाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खरीप पिकांचे नुकसान आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना मुदखेड व मुखेड तालुक्यांतील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. सुरुवातीच्या यादीत या तालुक्यांचा समावेश का झाला नाही आणि आता प्रत्यक्ष पाहणीची वेळ का आली, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी. खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांच्या वतीने मुदखेड आणि मुखेड तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष पाहणी पारदर्शक पद्धतीने करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि लागू असलेल्या शासकीय सवलती वेळेत मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंब सहन करावा लागू नये. मुदखेड आणि मुखेड तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत आणि मदतीबाबत स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी अपेक्षा खा. चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
दुष्काळी यादीतून वगळल्यानंतर आता या तालुक्यांमध्ये पुन्हा पीक पाहणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची आवश्यकता असून त्यांना न्याय देण्याची मागणी खा. रवींद्र चव्हाण यांनी केली आहे.
