Protest in front of the ZP regarding the Maraskolhe case
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा प्रकरणात गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांची झालेली कथित नियमबाह्य अटक हा अधिकाऱ्यांवरील अन्याय असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने आज (दि.८) आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घो-षणा केली.
यापूर्वी दोन दिवसांच्या सामूहिक रजेनंतर मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यभरातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. या काळात कोणतेही शासकीय काम न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
मनरेगा, घरकुल व तत्सम योजनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. प्राथमिक विभागीय चौकशीविना अधिकारी वर्गावर थेट गुन्हा दाखल करणे योग्य नसून, महिला अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात नाही, असा आरोपही संघटनेने केला आहे.
तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटींची जबाबदारी अधिकारी वर्गावर ढकलणे चुकीचे असल्याचे नमूद करत डिजिटल व्यवहारांमध्ये भूमिका, जबाबदाऱ्या व प्रक्रिया-स्तर स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे शासनाने तातडीने जारी करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
