नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात शालेय पोषण आहाराच्या तक्रारी वाढल्यानंतर नांदेड शहर व तालुक्यातील २०२० ते २०२४ च्या कालावधीतील लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. या लेखा परीक्षणासाठी१८ व १९ जुलै या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन २५ दिवसांचा कालावधी उलटला तरीही जिल्ह्यातल्या अनेक शाळांमध्ये अजूनही मध्यान्ह भोजन मिळत नाही. प्रशासनाने धान्याचा व अन्य साहित्याचा पुरवठा न केल्यामुळे शालेय पोषण आहाराचा पूर्णतः बोजवारा उडाला आहे. अनेक शाळांमध्ये स्वयंपाकी नियुक्त नाही, किचन शेड नाही, पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही, देयके वेळेवर मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नियमित मध्यान्ह भोजन देणे अनेक शाळांनी त्यांना हरताळ फासले आहे. वेगवेगळ्या तपासणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना काही शाळांमधील मध्यान्ह भोजनाची अनागोंदी ठळकपणे दिसून आली. या संदर्भात त्यांनी शिक्षण विभागाकडे कारवाई करण्याची शिफारस केली. पण एकाही शाळेविरुद्ध कारवाई होऊ शकली नाही.
मध्यान्ह भोजनाच्या अनागोंदीबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर आता पुण्याच्या एका कंपनीमार्फत नांदेड तालुक्यातल्या सर्व शाळांमधील २०२०-२१ ते २०२३-२४ या चार वर्षांच्या कालावधीतील लेखा परिक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नांदेड पंचायत समितीच्या सभागृहात हे लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व शाळांना कॅशबुक, बँक स्टेटमेंट, तांदूळ साठा, तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही सर्व प्रकारच्या खर्चाचे व्हाऊचर व अन्य कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. या लेखा परीक्षणाला अनुपस्थित शाळांवर कारवाई करण्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राहणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
