Umarkhed Municipal Council vs MSEDCL
उमरखेड : मार्चअखेरच्या वसुली मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर उमरखेड नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) यांच्यातील वाद चिघळला आहे. थकीत वीजबिलाचा मुद्दा पुढे करत महावितरणने शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केला. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून नगरपरिषद प्रशासनाने महावितरणच्या स्थानिक उपअभियंता कार्यालयावर मालमत्ता कर थकबाकीपोटी सील ठोकण्याची कारवाई केली. या घटनांमुळे शहरात दिवसभर चर्चेला उधाण आले.
वीजपुरवठा खंडित झाल्याने काही काळ शहरातील पाणीपुरवठा बाधित झाला. संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी नगरपरिषदेकडून तातडीने थकीत रक्कम अदा करण्यात आली. बेलखेड जॅकवेलचे सुमारे ४ लाख ५२ हजार रुपये आणि दहागाव जलशुद्धीकरण केंद्राचे सुमारे ५ लाख ६५ हजार रुपये असे एकूण थकीत वीजबिल महावितरणकडे भरल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
दरम्यान, वार्ड क्र. १८ मधील मालमत्ता क्र. १९९ या मिळकतीवर महावितरणच्या उपअभियंता कार्यालयाच्या नावे एकूण ५ लाख ४३ हजार ५५८ रुपयांचा मालमत्ता कर देय असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यात ३,३२,४३२ रुपये थकबाकी, १,१७,०४८ रुपये चालू कर आणि ७७,७२८ रुपये दंडाचा समावेश आहे.
या संदर्भात मे २०२५ तसेच ४ फेब्रुवारी रोजी मागणी नोटीस देण्यात आली होती. मात्र भरणा न झाल्याने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक अधिनियम १९६५ च्या कलम १५० नुसार १३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी सुमारे १.३० वाजता संबंधित कार्यालय सील करण्यात आले.
कार्यालय सील करताना अत्यावश्यक सेवा अबाधित राहाव्यात यासाठी एक खोली खुली ठेवण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तरीही काही काळ वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला.
मुख्याधिकारी डॉ. अजय कुरवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी कर अधीक्षक सुनील वसमतकर, पाणीपुरवठा अभियंता संदेश मोरे, सहाय्यक कर अधीक्षक सत्यजित रावळे, कपिल नल्लेवार आदी कर्मचारी उपस्थित होते.
दोन्ही शासकीय यंत्रणांतील या परस्पर कारवाईमुळे प्रशासकीय समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या वादाचा तोडगा कसा निघतो याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
