नांदेड ः जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने नांदेड जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर गेल्या, दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यातील 1003 ग्रामपंचायतींचा फेब्रुवारीमध्ये कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून कोणत्या ग्रामपंचायतींवर कोणत्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, यासंदर्भात यादी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वच विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
महापालिकेच्या निवडणुका संपल्यानंतर सगळ्यांनाच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. या निवडणुका जाहीर होणार - होणार म्हणत असताना, या निवडणुका तांत्रिक अडचणीमुळे लांबणीवर पडत आहेत.याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांवर होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम किमान 40 दिवस आगोदर जाहीर होणे अपेक्षीत आहे. याच महिन्यात ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असल्याने याचा मोठा पेच प्रशासनाला पडल्याने त्यांनी थेट 1003 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे हालचाली चालविल्या आहेत.
नांदेड जिल्ह्यात एकूण 1310 ग्रामपंचायती आहेत. यातील 34 ग्रामपंचायतीवर यापूर्वीच प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. तर, 12 फेब्रुवारीपर्यंत 1003 ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. दरम्यान, जानेवारीपासून मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे अपर सचिवांनी काढले आले असून, त्यानुसार जिल्हापरिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासक नेमण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व 1003 ग्रामपंचायतींवर कालावधी संपेल त्याप्रमाणे टप्प्याने जिल्हा परिषदेच्या पंचायत, शिक्षण, कृषी, आरोग्य आदी विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती तालुकानिहाय आकडेवारी पुढील प्रमाणे असून, हदगाव 114, कंधार 95, देगलूर 83, लोहा 82, नायगाव 68. बिलोली 63, उमरी 57, मुदखेड 45, माहूर 10, अर्धापूर 37, भोकर 63, धर्माबाद 39, हिमायतनगर 50, किनवट 25, मुखेड 107 व नांदेड 65 ग्रामपंचायतींची फेब्रुवारीत मुदत संपणार असून प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येत असल्याने गावपातळीवरील निर्णयांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा अभाव जाणवणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
विकासकामे सुरू राहावीत, ही अपेक्षा असली तरी प्रशासकीय निर्णयांमध्ये स्थानिक गरजांना प्राधान्य मिळेल का ? ग्रामीण भागात, पाणी, विद्युत पुरवठा, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, रस्ते, ग्रामपातळीवरील छोट्या मोठ्या कामांसाठी आता प्रशासकांकडे धाव घ्यावी लागणार असल्याने गावकरी आणि प्रशासक यांच्यातील एकमेकांत समन्वय साधण्यास बराच कालवधी लागणार आहे.त्यामुळे तातडीने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका व्हाव्यात असा जोर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून वाढताना दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील 1003 ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाची मुदत फेब्रुवारीमध्ये संपत आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका राहिल्या आहेत. वास्तविक पाहता कोणत्याही निवडणुकांचा कार्यक्रम 40 दिवस अगोदर घोषित होणे आवश्यक असते. परंतु, कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदरच हे होणे अशक्य आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच भिजत घोंगड किती दिवस चालणार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. तरीही काही दिवस का होईना आता जिल्ह्यातील 1003 ग्रामपंचायतींना प्रशासकावर अवलंबून रहावे लागणार आहे हे मात्र नक्की.
