Nanded Soybean Procurement Issues
उमरखेड : सततच्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र, शासकीय खरेदी यंत्रणा असलेल्या 'नाफेड'कडून सोयाबीन खरेदी करताना कडक नियमावली लावली जात असल्याने आधीच संकटात सापडलेला सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला आहे.
सोयाबीन पीक तुलनेने जास्त पाणी सहन करणारे असले, तरी शेंगा धरल्यानंतर सलग अनेक दिवस पडलेल्या पावसामुळे शेतातील उभ्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक शेतांमध्ये सोयाबीन काढणीच्या स्थितीतच उभे असताना पावसात भिजत राहिले. परिणामी, अनेक शेंगांमधून मोड बाहेर आले, दाणे काळपट झाले, तर काही ठिकाणी दाण्यांची प्रत पूर्णतः खालावली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी मजबुरीने सोयाबीन उपटून काढले. त्यामुळे मातीचा अंश दाण्यांमध्ये मिसळला गेला आणि सोयाबीनचा रंग अधिक काळा पडला. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेरची असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे ओढवलेली आहे.
अतिवृष्टीमुळे खराब झालेले सोयाबीन शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कधीही नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर आणले नव्हते. मात्र, यावर्षी परिस्थिती वेगळी असल्याने शासनाने विशेष सवलत द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे.
नाफेडकडून मात्र नियमाच्या चौकटीत न बसणारे सोयाबीन 'निकृष्ट माल' म्हणून परत केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर तोच माल खासगी व्यापाऱ्यांना क्विंटलमागे केवळ २ हजार ८०० ते ३ हजार रुपये या मातीमोल दरात विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
दरवर्षी सोयाबीनची खरेदी खरेदी-विक्री संघामार्फत केली जाते. त्याच ठिकाणी चाळणी, तपासणी आणि वजनाची प्रक्रिया पूर्ण होते. मात्र, यावर्षी खरेदी-विक्री संघात घेतलेला माल वखार महामंडळात साठविण्यात येत असून, तेथे विविध ग्रेडरमार्फत सखोल परीक्षण केले जात आहे. या प्रक्रियेत नियमाच्या बाहेर गेलेला माल नाफेडच्या ग्रेडरकडून थेट परत केला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
यंदाच्या सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेडने खालील मर्यादा निश्चित केल्या आहेत -
काडीकचरा व बाह्यपदार्थ : २ टक्के
रंगहीन, अपरिपक्व, चिरलेले दाणे : ५ टक्के
क्षतिग्रस्त, कीड किंवा भुंगा लागलेले दाणे : ३ टक्के
मशीनने तुटलेले किंवा भेगा पडलेले दाणे : १५ टक्के
ओलावा : १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा
या निकषांपैकी कोणतीही अट पूर्ण न झाल्यास सोयाबीन नाफेडकडून परत केले जात आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यावर्षी सोयाबीनची प्रत ही नैसर्गिक आपत्तीमुळे खालावली आहे. शेतकऱ्यांनी हेतुपुरस्सर सोयाबीन खराब केलेले नाही. त्यामुळे शासनाने विशेष बाब म्हणून याकडे पाहावे. नियमावलीत तात्पुरती सूट देत अतिवृष्टीग्रस्त सोयाबीनची सरसकट खरेदी करावी, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
अतिवृष्टीमुळे आधीच पीक हातचे गेले आहे. त्यातून जे थोडेफार सोयाबीन वाचले, ते विक्रीसाठी केंद्रावर नेले असता नाफेडकडून परत पाठवले जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
