नाशिक : महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसदेच्या पटलावर कांदाप्रश्न मांडल्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत बुधवारी (दि. १३) नाफेड कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन केले. भरपावसात गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून मोर्चा नेण्यात आला. माजीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. निवेदन स्विकारण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना कांद्याची माळ घालून निषेध नोंदवला. कार्यकर्त्यांनी ‘फडणवीस सरकार चले जाव’चा नारा दिला.
जिल्हा व शहर कॉंग्रेसच्यावतीने माजीमंत्री थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी नाशिकमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चापूर्वी द्वारका परिसरातील कांदा-बटाटा भवनाच्या प्रांगणात सभा घेऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, शरद आहेर, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, जिल्हाध्यक्ष अॅड. शिरीष कोतवाल, शहराध्यक्ष आकाश छाजेड, सरचिटणीस डॉ. गजानन देसाई, मोहन तिवारी, महिला शहराध्यक्षा स्वाती जाधव, युवकचे शहराध्यक्ष स्वप्नील पाटील, दिगंबर गिते, रमेश कहांडोळे, शिवाजी कासव, निर्मला खर्डे, वत्सला खैरे, गुणवंत होळकर, गौरव पानगव्हाणे उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा खरेदी करणाऱ्या ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ संस्थांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी स्थापन केलेल्या या संस्थांवर आता सत्ताधारी व व्यापाऱ्यांचा ताबा असून, यात अनेक सत्ताधारी पक्षाचे नेते सामील असल्याचे थोरात यांनी निर्देशनास आणून दिले. जिल्हाध्यक्ष कोतवाल यांनी प्रास्ताविकात शेतकऱ्यांचे मरण हेच शासनाचे धोरण असल्याची टीका केली. शरद आहेर, राजाराम पानगव्हाणे, खासदार डॉ. बच्छाव आणि सचिन होळकारांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
माजीमंत्री थोरात यांनी केंद्र सरकारच्या दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत कांदा खरेदीत सत्ताधारीप्रणीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप यावेळी केला. या प्रश्नावर चांदवड येथे येत्या २० तारखेला कांदा परिषदेचे आयोजन केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
शेतकऱ्यांशी संवादात थोरात यांनी कांदा खरेदीतील अनियमिततेवर जोरदार प्रहार केला. ‘नाफेड’ अध्यक्षांनी घोटाळ्याचा अहवाल केंद्राला पाठवूनही कारवाई न झाल्याचा उल्लेख करत, हा भ्रष्टाचार राजकीय आशीर्वादाने होत असल्याचा आरोप केला. सरकारने नियुक्त केलेल्या संस्था कांदा शेतकरी की व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करतात. बनावट संस्था कशा तयार झाल्या, त्यांना परवानगी कशी मिळाली असा सवाल उपस्थितीत करत त्यांनी खरेदीतील तफावतीची चौकशी करण्याची मागणी केली.
कांद्याला प्रतिक्विंटल ३००० रुपये हमीभाव द्या
शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्या
नाफेडच्या कांदा खरेदीची चौकशी झालीच पाहिजे
शेतकरी आत्महत्या थांबल्याच पाहिजे
नाफेड व एनसीसीएफ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी जाहीर लिलावातून करावी.
पावसामुळे हानी झालेल्या लहान शेतकऱ्यांचा कांदा देखील ३००० रुपये दराने खरेदी करावा.
कांदा साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज व शास्त्रीय साठवणूक केंद्रे उभारावीत.
निर्यात धोरणात बदल करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीस परवानगी द्यावी.
दरघटीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी.
