Nanded damaged crops
नांदेड - जून, जुलै महिना कोरडा गेल्यानंतर पावसाने ऑगस्ट महिन्याच्या दोन आठवड्यांत जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात दमदार हजेरी लावल्याने शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून पंचनाम्याची प्रक्रिया गतीने सुरू असली तरीही मदतीबाबत अद्याप कोणत्याही हलचाली सुरू झाल्या नाहीत.
नांदेड जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात ऑगस्ट महिन्यात सलग दोन आठवड्यांत सलग दोन आठवडे अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीने होत्याचे नव्हते झाले. सहा जणांना जीव गमवावा लागला तर १०० पेक्षा अधिक पशूधनाचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील मुखेड, लोहा, कंधार, किनवट, देगलूर या तालुक्याला अतिवृष्टीचा मोठा फटका सहन करावा लागला. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक भागातील शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. जमिनी व पीक अक्षरशः खरडून गेली.
आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री अतुल सावे यांच्यासह त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी अतिवृष्टीग्रस्तांना भेट देऊन मदतीसंदर्भात आश्वस्त केले. काही भागातील घरांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. जिल्ह्यातील खरीप पीक म्हणून सोयाबीन, मूग, उडीद, हळद, कापूस या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शिवाय ऊस आणि केळीलाही त्याचा फटका बसला. नांदेड शहरालगत असलेल्या अनेक ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाल्याचे उत्पादन होते.
अतिवृष्टीमुळे अपेक्षित उत्पन्न न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तब्बल ११४३ घर आणि गोठ्यांची हानी झाली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सत्वर पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पंचनाम्याचे सोपस्कार न करता सरसकट मदत करावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असली तरीही शासनस्तरावरून कोणतेही निर्देश न आल्याने नियमानुसार गतीने पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. अनेक शेतात पाणी असल्याने पंचनामे करताना जिल्हा प्रशासनातील कर्मचा-यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. पण अतिवृष्टीग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत पंचनामे पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत.
पंचनामे सुरू झाले असले तरीही मदत कधी मिळेल याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्यभरात मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिवृष्टीग्रस्तांच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधी व राज्य शासन फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
शेतीचे नुकसान सांगण्यापलीकडचे आहे. न शासकीय नियम बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जिल्ह्याच्या अनेक भागातील शेतकरी निसर्गाच्या अवकृपेचा बळी ठरला आहे. पण प्रत्येकवेळी आश्वासन देऊन राज्य शासन तोंडाला पाने पुसत आहे, ही बाब खेदजनक आहे.
गणपतराव जोशी, हणेगाव, ता. देगलूर
