Nanded News: Order to take action against traders buying bananas and other fruits without license
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : नांदेड परिसरात कोसळलेल्या केळी दराच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रमुख शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी कृतियुक्त पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा उप निबंधक शाहुराज हिरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पणन अधिनियमातील सुधारित परिपत्रकानुसार विनापरवाना केळी व इतर फळे खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. परवानाधारक व विनापरवानाधारक व्यापाऱ्यांची संख्या तसेच यापूर्वी केलेल्या कारवाईचा अहवालही मागविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ३६ वर्षांनंतर केळी उत्पादकांना व्यापाऱ्यांच्या जाचापासून दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जून महिन्यात नांदेड परिसरात जवळपास ३१०० रु. प्रतिक्विंटल असलेला केळीचा दर १००० रुपयापर्यंत खाली कोसळल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमत राजेगोरे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रतापराव देशमुख, संदीपकुमार देशमुख बारडकर, पंकज अडकीने व केळी उत्पादकांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा उप निबंधक शाहूराज हिरे यांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांकडून केळी उत्पादकांची होणारी आर्थिक लूट थांबवावी, अशी लेखी स्वरूपाची मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये केळी दर निश्चिती आणि नियंत्रण समिती तयार करणे, विनापरवाना केळी व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर निबंध आणणे, केळीच्या गाडीला लावण्यात येणाऱ्या पत्तीच्या आडून केली जाणारी आर्थिक लूट थांबवणे, वजन काट्यात तफावत ठेवून लूट करणे, टपाल व बीजक खर्च बंद करणे, मनमानी आडत दरावर टाच आणणे, नैसर्गिक बाबत तफावत ठेवून केळी उत्पादकांची केली जाणारी आर्थिक लूट थांबवणे या प्रमुख मागण्या सादर करण्यात आल्या, या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी ४ ऑगस्ट, मंगळवार रोजी जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे व पणन व सहकार संस्थांतील कर्मचाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन केळी उत्पादकांच्या संदर्भाने काही सूचना केल्या.
यानंतर जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे यांनी जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांना शुक्रवार, ७ऑगस्ट रोजी पत्र काढून जिल्ह्यात बेकायदेशीर आणि विनापरवाना फळे आणि भाजीपाला खरेदी करणाऱ्या किती व्यापाऱ्यांवर आजपर्यंत कारवाई केली आहे, या संदर्भात माहिती मागवली आहे. तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रात परवानाधारक आणि बिगर परवानाधारक व्यापाऱ्यांची संख्या गोळा करून सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्ह्यात केळी आणि कुठल्याही फळ खरेदीदार व्यापाऱ्यांना परवाना घेऊनच व्यवसाय करावा लागणार आहे.
यापुढे बाजार समितीचा परवाना नसल्यास केळी इतर फळे खरेदी दर व्यापाऱ्यांवर कारवाई होणार, हे आता निश्चित झाले आहे. जिल्ह्यातील अर्धापूर व मुदखेड तसेच हिंगोली जिल्ह्यात १९९० पासून केळीचे उत्पादन घेतले जाते. या भागात बिगर परवानाधारक केळी खरेदीदार व्यापाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात संख्या असून अनेक वर्षांपासून केळी उत्पादकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे आता ३६ वर्षानंतर केळी उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवीन परिपत्रकानुसार कारवाईचे आदेश...!
महाराष्ट्र शासनाच्या पणन संचालनालयाने ८ मे २०२६ रोजी परिपत्रक काढून विनापरवाना शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ नुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे यांनी ३ जून रोजी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. यानंतर मुदखेड व अर्धापूर भागातील शेतकरी पुत्रांच्या मागणीनंतर आता ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी हिरे यांनी पुन्हा जिल्ह्यातील बाजार समित्यांना पत्र पाठवून केळी व सर्वच फळे खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या परवान्यांची पडताळणी करण्याचे, तसेच विनापरवाना व्यापार करणाऱ्यांवर आजपर्यंत किती कारवाया केल्या? याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
