नांदेड : नांदेड विभागातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड घेऊनही उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच शर्तभंग करणाऱ्या उद्योजकांविरोधात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईत नांदेड विभागातील विविध ठिकाणचे तब्बल २७ भूखंड एमआयडीसीने ताब्यात घेतले आहेत.
एमआयडीसीच्या नांदेड विभागात नांदेडसह हिंगोली व परभणी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील विविध तालुक्यांमध्ये औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक वसाहतींमध्ये नवीन उद्योजकांना देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध नसतानाही विद्यमान भूखंडांवर अपेक्षित उद्योग सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.
काही भूखंडधारकांनी वर्षानुवर्षे भूखंड ताब्यात ठेवले असून, त्यांची परस्पर खरेदी-विक्री करण्याचे प्रकारही होत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना भूखंड मिळणे कठीण झाले आहे.
दरम्यान, शर्तभंग करणाऱ्या भूखंडधारकांकडून भूखंड परत घेण्याची नियमित प्रक्रिया एमआयडीसीकडून सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित भूखंडधारकांना प्रथम व दुसरी नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर निर्धारित कालमर्यादा संपल्यानंतर पंचनामा करून भूखंडांचा ताबा महामंडळाने घेतला आहे.
या कारवाईत नांदेड औद्योगिक वसाहतीतील ८, कृष्णूर येथील ४, देगलूर येथील ६, किनवट येथील ५ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ४ भूखंडांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे एकूण २७ भूखंड एमआयडीसीच्या ताब्यात आले आहेत.
‘मिलाप’वर भूखंड उपलब्ध होणार
एमआयडीसीने विकसित केलेल्या ‘मिलाप’ संकेतस्थळावरील ‘व्हॅकंट लिस्ट’मध्ये ताब्यात घेतलेल्या भूखंडांचे क्रमांक समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर हे भूखंड नियमानुसार नवीन उद्योजकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. भूखंड विक्रीची पुढील प्रक्रिया मुंबई येथील एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यालयामार्फत केली जाते. उद्योग सुरू न करता भूखंड अडवून ठेवणाऱ्यांवर होत असलेल्या या कारवाईमुळे प्रत्यक्ष उद्योग उभारण्यास इच्छुक उद्योजकांना भविष्यात भूखंड उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींमध्ये रखडलेले भूखंड पुन्हा औद्योगिक वापरात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
