Hadgaon Tahsildar Office
हदगाव : तालुक्यातील काही ग्राम महसूल अधिकारी खासगी कार्यालये चालवून खाजगी मदतनीसांच्या माध्यमातून कामकाज करत असल्याच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले होते. मात्र संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तीन दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या; परंतु तब्बल तीन महिने उलटूनही या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी खासगी कार्यालये चालवत असून खाजगी मदतनीसांच्या मदतीने शासकीय कामकाज करत असल्याची ऑनलाइन तक्रार १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर दाखल करण्यात आली होती. ही तक्रार भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष संतोष डवरे यांनी केली होती. तक्रारीची दखल घेत तहसीलदारांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
या चौकशीसाठी हदगाव, मनाठा, पिंपरखेड, तळणी, बरडशेवाळा, निवघा (बा), आष्टी आणि तामसा या आठ मंडळ अधिकाऱ्यांना तपास करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र आदेश दिल्यानंतरही संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. तीन महिने उलटूनही चौकशी पूर्ण झालेली नाही किंवा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, तक्रारदारांनी मंडळ अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून चौकशीबाबत विचारणा केली असता ‘बघू, करू’ अशी टाळाटाळ करणारी भूमिका समोर आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे तहसीलदारांच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी, तहसीलदारांचा मंडळ अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय व कायदेशीर वचक आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सध्या तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ राबविण्याची तयारी सुरू असून विविध ठिकाणी नागरिकांना शासकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मात्र अशा महत्त्वाच्या उपक्रमांना संबंधित कर्मचारी कितपत प्रतिसाद देतात, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहे. शासनाकडून जनतेसाठी विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्या प्रभावीपणे राबविणाऱ्या यंत्रणेमध्येच त्रुटी असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी ‘धरती आबा जनजागृती उत्कर्ष अभियान’ दरम्यानही काही विभागप्रमुख व कर्मचाऱ्यांनी अनुपस्थिती दर्शविल्याचे समोर आले होते; मात्र त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही प्रशासकीय कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे तालुक्यात शासकीय आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणाकडे तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनीही गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा नागरिकांची अनेक कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता असल्याचे मत सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
