धर्माबाद : गोदावरी खोऱ्यात होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्याला दरवर्षी महापुराचा फटका बसत आहे. हा पूर नैसर्गिक नसून तेलंगणातील पोचमपाड (श्रीराम सागर) धरण व्यवस्थापनाने निर्माण केलेली 'मानवनिर्मित आपत्ती' आहे, असा खळबळजनक आरोप अभ्यासक गोविंद जाधव आणि रोशन गावकर यांनी केला आहे. १९७५ च्या जुनाट पाणी कराराचे पुनर्विलोकन करून पोचमपाड धरणाची उंची कमी करावी, अन्यथा हा करारच रद्द करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
गेल्या आठवड्यात गोदावरीच्या वरच्या भागात झालेल्या पावसामुळे नदीपात्रात ५ लाख क्युसेक पाण्याची आवक झाली. मात्र, पोचमपाड प्रशासनाने धरण ९० टक्के भरेपर्यंत दरवाजे उघडले नाहीत. धरण पूर्ण भरल्यावर अचानक पाणी सोडल्याने महाराष्ट्राच्या हद्दीतील ५५ किमी क्षेत्रात पाण्याचा मोठा फुगवटा (बॅकवॉटर) निर्माण झाला. यामुळे पिके, गुरेढोरे वाहून गेली असून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
अभ्यासकांच्या मते, कोणत्याही कायद्याचे किंवा कराराचे दर पाच वर्षांनी पुनर्विलोकन होणे गरजेचे असते.
जुन्या कराराचा फटका: १९७५ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार, महाराष्ट्रातील जमिनी बुडीत जाण्याच्या बदल्यात आंध्र सरकारने ५५१.११ लाख रुपये रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दिले होते.
शेतकऱ्यांचा सवाल: हा करार करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले होते का? जनसुनावणी झाली होती का? असे सवाल उपस्थित करत, आता बदललेल्या परिस्थितीनुसार या कराराची उपयुक्तता तपासण्याची वेळ आली आहे.
"तेलंगणाच्या फायद्यासाठी आमच्या शेतकऱ्यांनी किती काळ मरणयातना सोसायच्या? सरकारने पोचमपाड व्यवस्थापनाला दिलेला निधी व्याजासह परत करावा आणि त्यांचे पाणी त्यांच्याच हद्दीत अडवण्यास सांगावे."
— गोविंद जाधव व रोशन गावकर (अभ्यासक)
बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रशासनासमोर खालील पर्याय ठेवण्यात आले आहेत:
१. करार रद्द करा: तेलंगणा सरकारचा निधी परत करून १९७५ चा करार संपुष्टात आणावा आणि पोचमपाड धरणाची उंची कमी करावी.
२. जमीन संपादन: जर करार रद्द करणे शक्य नसेल, तर पुरामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व जमिनी शासनाने संपादित करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा.
३. बाभळी बंधारा प्रश्न: बाभळी बंधारा हा शेतकऱ्यांसाठी 'असून अडचण नसून खोळंबा' ठरला आहे. तो रद्द करून शेतकऱ्यांची तहान बळेगाव बंधाऱ्यातून भागवावी.
