डॉ. राहुल रनाळकर
यंदाच्या उन्हाळ्यातील आतापर्यंतच्या उच्चांकी तापमानाची नोंद नुकतीच झाली आणि ४१.५ अंश सेल्सिअसवर पोहोचलेल्या पाऱ्याने येत्या मे महिन्यात ४५ अंशांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या वाढत्या तापमानाच्या बातमीसोबतच ग्रामीण भागात तीव्र होत चाललेली पाणीटंचाई आणि गेल्या तीन महिन्यांत नाशिक प्रशासकीय विभागात तब्बल ८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. वरकरणी या तीन वेगळ्या घटना वाटल्या तरी त्या एकाच भीषण वास्तवाच्या, पर्यावरणीय असंतुलन, नियोजनशून्यता आणि शेती व्यवस्थेतील अपयश या त्रिसूत्रीशी घट्ट जोडलेल्या आहेत.
नाशिक हे परंपरेने थंड, आल्हाददायक हवामानासाठी ओळखले जाणारे शहर. मे महिन्यातदेखील ३५ अंशांच्या आसपास स्थिरावणारे तापमान ही नाशिकची ओळख होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत ही ओळख अक्षरशः पुसट होत चालली आहे. सात आठ अंशांनी वाढलेले तापमान ही केवळ आकडेवारी नाही, तर बदलत्या हवामानाचा इशारा आहे. विशेष म्हणजे ४० अंशांनंतरचा प्रत्येक वाढता अंश हा मानवी आरोग्य, शेती आणि जलसंपत्ती यांच्यासाठी धोक्याची घंटा असतो. या बदलामागे नैसर्गिक कारणांपेक्षा मानवनिर्मित कारणे अधिक जबाबदार आहेत, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. नाशिकमध्ये वेगाने वाढणारे काँक्रीटीकरण, रस्त्यांचे जाळे, वाढती नागरीकरणाची घुसखोरी आणि झपाट्याने कमी होत चाललेली वृक्षसंख्या हे सारे घटक तापमानवाढीला थेट कारणीभूत ठरत आहेत.
कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांच्या निमित्ताने झालेली झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल ही भविष्यातील संकटांची बीजे रोवणारी ठरू शकते. विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन साधण्याऐवजी जर विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी दिला गेला, तर त्याचे दुष्परिणाम टाळता येणार नाहीत. गोदावरी नदीचे काँक्रिटीकरण हा देखील एक गंभीर मुद्दा आहे. नदी ही केवळ पाण्याचा प्रवाह नसतो, ती एक सजीव पर्यावरणीय प्रणाली असते. तिच्या काठांवर, पात्रात आणि प्रवाहात होणारे कृत्रिम बदल तिच्या नैसर्गिक संतुलनाला बाधा पोहोचवतात. गोदावरीचा प्रवाह नैसर्गिक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. नव्याने घाट बांधताना किवा नदीकाठ विकसित करताना पर्यावरणीय अभ्यास आणि शाश्वत नियोजन यांचा विचार होत आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरीकडे, पाणीटंचाईचे वास्तव अधिकच भीषण आहे.
नाशिक जिल्हा हा पावसाळ्यात चांगला पाऊस घेणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. विशेषतः त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी हे तालुके राज्यात सर्वाधिक पावसासाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु विडंबना अशी की याच भागांना उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. हे नैसर्गिक नव्हे, तर व्यवस्थापकीय अपयश आहे. पावसाचे पाणी साठवण्याची, पुनर्भरणाची आणि योग्य वितरणाची यंत्रणा उभी करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. जलसंधारणाच्या योजना कागदावरच राहिल्या, तर प्रत्यक्षात टैंकर संस्कृती वाढत गेली.
अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. हे चित्र केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नाही; नाशिक शहराच्या उपनगरांनाही याचा फटका बसत आहे. पिंपळगाव खांब, वडनेर गेट, जाधववाडी, चिंचवाडी, एकता नगर, पाथर्डी अशा भागांत पाणीपुरवठा अनियमित आहे. शहराचा विस्तार होत असताना पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे नियोजन मात्र त्याच वेगाने झालेले नाही. परिणामी, पाणी उपलब्ध असतानाही त्याचे योग्य वितरण होत नाही, आणि टंचाई निर्माण होते.
यंदाच्या पावसाबाबतचे प्राथमिक अंदाजही समाधानकारक नाहीत. याचा अर्थ असा की आगामी काळात पाणीटंचाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. वाढते तापमान आणि बाष्पीभवनाचा वाढता बेग यामुळे जलसाठे जलद गतीने कमी होत आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या हे सर्वात वेदनादायक वास्तव आहे. गेल्या तीन महिन्यांत जळगावमध्ये ३९, धुळे आणि अहिल्यानगरमध्ये प्रत्येकी १९, तर नाशिकमध्ये ३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी मन सुन्न करणारी आहे. नंदुरबारमध्ये एकही आत्महत्या नोंदवली गेली नसली, तरी एकूण चित्र चिंताजनक आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे अनेक कारणांचा गुंता आहे. घटते उत्पन्न, वाढते उत्पादन खर्च, खत आणि कीटकनाशकांच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारी वाढ, हमीभावाची अनिश्चितता, बाजारातील चढ-उतार, आयात-निर्यात धोरणांमुळे होणारे नुकसान या सगळ्यांनी शेतकरी अक्षरशः कोलमडून गेला आहे. त्यातच अवकाळी पावसाचे संकट अधिकच घातक ठरत आहे.
कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, तर कधी गारपीट या सगळ्यांमुळे शेती हा जुगार बनला आहे. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका जर कुणाला बसत असेल, तर तो शेतकऱ्यांना, शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, त्याच्या समस्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अजूनही तात्पुरत्या उपायांपुरता मर्यादित आहे, कर्जमाफी, अनुदान किया तात्पुरती मदत ही दीर्घकालीन उपाययोजना नाहीत. शेतीला स्थैर्य देणारी घोरणे, बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब यावर भर देणे गरजेचे आहे. आजची परिस्थिती ही केवळ पर्यावरणीय किंवा आर्थिक संकट नसून, ती एक सामाजिक आणि प्रशासनिक अपयशाची कहाणी आहे.
वाढते तापमान, पाणीटंचाई आणि शेतकरी आत्महत्या या तिन्ही समस्या एकमेकांशी निगडित आहेत. पर्यावरणाचा समतोल बिघडला की पाणीटंचाई निर्माण होते, आणि पाणीटंचाईमुळे शेती कोलमडते यातूनच शेतकऱ्यांवर आर्थिक आणि मानसिक ताण वाढतो. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी एकत्रित आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. जलसंधारण, वृक्षारोपण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण, शाश्वत नागरी नियोजन आणि शेती धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल या सगळ्यांचा समन्वय साधला गेला पाहिजे.
राजकीय इच्छाशक्ती हा यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. केवळ घोषणांमधून किंवा तात्पुरत्या उपायांमधून या समस्या सुटणार नाहीत. ठोस धोरणे, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि जनसहभाग याशिवाय पर्याय नाही. शेवटी, ही लढाई केवळ सरकारची नाही, तर समाजाची आहे. शहर आणि गाव यांच्यातील दरी कमी करत, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारत आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करत आपणही या लढ्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वाढते तापमान, कोरडी पडणारी जमीन आणि संपणाऱ्या आशा हेच आपल्या भविष्यातील वास्तव ठरणार आहे.
