विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः नांदेड एज्युकेशन सोसायटीचे नवे (बेकायदेशीर) अध्यक्ष सनदी लेखापाल प्रवीण सदाशिव पाटील आणि त्यांच्या नव्या सहकाऱ्यांवर ठिकठिकाणी कौतुकाचा वर्षाव सुरू झालेला असतानाच संस्थेच्या या सर्व नव्या पदाधिकाऱ्यांचे भवितव्य येथील धर्मादाय सह आयुक्तांसमोरील महत्त्वपूर्ण प्रकरणाच्या निकालावर अवलंबून असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निकाल पुढील आठवड्यात लागण्याची शक्यता आहे.
वरील संस्था व या संस्थेतील कारभार मागील महिनाभरापासून गाजत आहे. संस्थांतर्गत घडामोडींमध्ये डॉ.व्यंकटेश काब्दे यांनी गेल्या महिन्यात अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, तो कार्यकारी मंडळाने स्वीकारला. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात या मंडळाची संस्थेच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत डॉ.काब्दे यांचे उत्तराधिकारी म्हणून प्रवीण पाटील यांची सर्वानुमते निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी संस्थेच्या घटनेनुसार इतर पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. तत्पूर्वी पाटील हे उपाध्यक्ष होते. या पदावर त्यांनी सहसचिव असलेले प्रफुल्ल अग्रवाल यांची नियुक्ती केली. तर त्यांच्या जागी प्रदीप नागापूरकर यांची वर्णी लागली आणि श्यामल पत्की यांचे सचिवपद सुरक्षित राहिले.
नव्या पदाधिकाऱ्यांची नावे जाहीर झाल्यानंतर अध्यक्ष पाटील व इतर पदाधिकाऱ्यांचा ठिकठिकाणी सत्कार होत आहे. गुरुवारी सकाळी नांदेड क्लबमध्ये पाटील आणि अग्रवाल यांचा सत्कार जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते घडवून आणला गेला; पण आता या संस्थेसंदर्भात नवीन माहिती समोर आली आहे. संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या घडामोडी सुरू असतानाच नांदेडच्या दक्षिण भागात असलेल्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या कार्यालयात वरील संस्थेच्या दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
याबाबतची माहिती अशी की, वरील संस्थेच्या सन 2002 साली झालेल्या निवडणुकीचा फेरफार अर्ज (चेंज रिपोर्ट) सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी सर्वप्रथम फेटाळला होता. त्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले अपील तत्कालीन धर्मादाय उप आयुक्त प्रणिता श्रीनिवार यांनी 2016 साली फेटाळले होते. त्यांनी संस्थेचा फेरफार अर्ज नामंजूर केल्यानंतर वरील प्रकरण धर्मादाय सह आयुक्तांसमोर चालले. या प्रकरणात अर्जदार आणि गैरअर्जदार यांच्या वकिलांनी आपापली बाजू विस्तृतपणे मांडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर धर्मादाय सह आयुक्त हीरा शेळके यांनी या प्रकरणाचा निकाल 15 एप्रिल रोजी देण्यात येईल, असे गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणातील गैरअर्जदार प्रा.स.दि.महाजन यांचे वकील ॲड.निखिल चौधरी यांच्याकडे विचारणा केली असता वरील प्रकरणातील युक्तिवाद पूर्ण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी आम्ही काही बाबी लेखी स्वरूपात पीठासन अधिकाऱ्यांकडे सादर करणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘नांएसो’ची 2002 साली घेण्यात आलेली निवडणूक आतापर्यंतच्या निवाड्यांमध्ये बेकायदेशीर ठरविण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय सह आयुक्त काय निकाल देतात, याकडे आता संंबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
2002 सालची निवडणूक संस्थेने 1999-2000 या काळात केलेल्या नवीन सभासदांच्या मुद्द्यावरून बेकायदेशीर ठरविण्यात आली होती. त्याचा अंतिम फैसला झालेला नसतानाही 2000 ते 2024 या कालावधीतही या संस्थेने आणखी सभासद वाढविले आणि त्यांच्या सहभागातून दर तीन वर्षांनी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची निवडणूक घेतली.
संस्थेचे 2002 नंतरचे सर्वच फेरफार अर्ज नामंजूर झाले, तरी मुख्य प्रकरण प्रलंबित असल्याच्या मुद्द्यावर डॉ.काब्दे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तब्बल 25 वर्षे संस्थेचा कारभार रेटून नेला; पण आता या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वैधतेसंदर्भातला निवाडा वरील निकालाद्वारे केला जाणार आहे. धर्मादाय सह आयुक्तांनी संस्थेचा दावा फेटाळून लावला, तर या पदाधिकाऱ्यांना त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी थेट उच्च न्यायालय गाठावे लागणार आहे, असे सांगण्यात आले.
