- विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ व प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील (सुधारणा) अधिनियम 2025 ची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने सहकार आयुक्तालयास दिल्या आहेत. त्याअन्वये जिल्हा बँकेवरील ज्या संचालकांनी 10 वर्षांचा कार्यकाळ संचालक म्हणून पूर्ण केला असेल, असे संचालक जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र असतील. याचा अर्थ संदर्भित नियमांची अंमलबजावणी राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना करण्याबाबत शासनाने आजतागायत कोणताही निर्णय घेतला नाही, असा होतो व राज्य शासनाला हेच अभिप्रेत आहे का, यासंदर्भातही खुलासा होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, सहकारात तरुणांना संधी मिळावी, काहींची असलेली मक्तेदारी संपुष्टात यावी, असा या सुधारणांमागे उद्देश असला तरी त्याची उद्देशपूर्ती होणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ व त्यानुसार त्यांची अपात्रता यासंदर्भातील बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील सुधारणा सर्वप्रथम जुलै 2020 मध्ये अंमलात आली. त्यानंतर राज्यात अनेक सहकारी बँकांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये संदर्भित नियमांनुसार कोणत्याही उमेदवारास अपात्र ठरविले गेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य शासन व राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या या कृतीस रिझर्व्ह बँकेनेही कोणताही आक्षेप घेतला नाही. तसेच संबंधित बँकेवर कारवाई केली नाही. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी पथकाने तपासणी अहवालात संबंधित बँकेवर कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याची फक्त नोंद केली. अशा स्थितीत पश्चिम बंगालसारख्या विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन न केल्यास रिझर्व्ह बँक संबंधित बँकेवर नेमकी कोणती कारवाई करणार हे आजपर्यंत स्पष्ट झाले नाही.
97 व्या घटना दुरुस्तीमधील आर्टिकल 243 झेड जे (20) मध्ये प्रत्येक राज्यांनी घटनेतील तरतुदींनुसार राज्याच्या कायद्यामध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, असे नमूद करत ही जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आली आहे. तसेच याच कलमातील उपकलम 35 मध्ये बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठी बँकिंंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील तरतुदीसुद्धा लागू होतील, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचा अर्थ सहकारी बँकांच्या संचालकांसंदर्भातील पात्रता निकषांचे नियमन करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेस आहे. यापूर्वीही त्यांनी उेपषश्रळलीं ेष खपींशीशीीं चे कारण देत कोणत्याही व्यक्तीस एकावेळी दोन सहकारी बँकांवर संचालक म्हणून राहता येणार नाही, असा नियम केला व त्याचे पालन यापूर्वी राज्य शासन व निवडणूक प्राधिकरणानेही केल्याचे सर्वांना स्मरत असेलच.
परंतु ज्यावेळी आठ वर्षांचा कालावधी एक ऑगस्ट 2025 पासून 10 वर्षांचा करण्यात आला, त्यावेळी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील संदर्भित तरतुदींची अंमलबजावणी कशी करावी, यासंदर्भात राज्य शासनाने रिझर्व्ह बँकेकडे मार्गदर्शन मागणे अपेक्षित होते. परंतु सहकार विभागाने राज्याचा कायदा विभागाचे मत न घेता स्वत:चे मत रिझर्व्ह बँकेस कळवून आपली धारणा पक्की करावी, अशी विनंती रिझर्व्ह बँकेस केली व त्यांनी आपली धारणा बरोबर आहे या एका वाक्यात विषय संपवला व या कायद्याच्या अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकली.
व्यापारी बँकिंगच्या तरतुदीची घाई कशासाठी?
वास्तविक संदर्भित कायद्यामध्ये संचालकांचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ मोजताना अध्यक्ष व पूर्ण वेळ संचालक यांना वगळण्यात यावे असा उल्लेख आहे. अध्यक्ष म्हणजे निवडणुकीपूर्वी अधिकारावर असलेल्या संचालक मंडळाचा शेवटच्या वर्षातील अध्यक्ष, की मागील पाच वर्षांत झालेले सर्व अध्यक्ष याबाबत स्पष्टीकरण होणे आवश्यक होते. तसेच 10 वर्षांचा सलग कालावधी मोजताना अध्यक्षपदाचा कालावधी वजा करून सलग कालावधी मोजावा का, याबाबतीतही खुलासा आवश्यक ठरतो. सहकारी बँकांमधून ‘पूर्ण वेळ संचालक’ ही संकल्पना अस्तित्वात नाही. परंतु अध्यक्षांव्यतिरिक्त इतर काही संचालकांना जुजबी पगार देत ‘पूर्णवेळ संचालक’ म्हणून संबोधले तर काय होईल? वास्तविक या सर्व संकल्पना व्यापारी बँकिंग क्षेत्रातील आहेत. त्यामध्ये गरजेनुसार बदल करीत त्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राला लागू करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता व्यापारी बँकिंग क्षेत्राच्या तरतुदी घाईघाईत जशाच्या तशा सहकारी बँकिंग क्षेत्राला लागू केल्याने कायद्यातील अंमलबजावणी म्हणावी तितकी सोपी होणार नाही. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबादारी राज्याच्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणावर असली तरी या तरतुदींसंदर्भातील निवाडे व त्यावरील अपील प्रक्रिया रिझर्व्ह बँकेसमोर चालणार की प्राधिकरणासमोर चालणार, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जुने संचालक अपात्र... बँकांच्या भवितव्याचा प्रश्न
राज्य शासनाने 9 मार्च 2026 रोजी सहकार आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केवळ जिल्हा बँकांचाच उल्लेख आहे. याचा अर्थ संदर्भित नियमांची अंमलबजावणी राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना करण्याबाबत शासनाने आजतागायत कोणताही निर्णय घेतला नाही, असा होतो व राज्य शासनाला हेच अभिप्रेत आहे का, यासंदर्भातही खुलासा होणे आवश्यक आहे. वास्तविक कायद्यातील या सुधारणांचा उद्देश सहकारी बँकांमधील मक्तेदारी संपुष्टात आणणे व तरुणांना संधी देणे हा असेल तर तो उद्देश आदर्श उपविधीमध्ये अथवा राज्याच्या व मल्टीस्टेट कायद्यात बदल करत संचालक मंडळात महिलांसारख्याच युवकांसाठी सर्वसाधारण गटात 50 टक्के जागा राखीव ठेवल्यानेही सफल झाला असता व अनुभवी नवीन संचालकांच्या समन्वयाने बँकादेखील व्यवस्थित चालविल्या गेल्या असत्या. आता मात्र अनेक ठिकाणी जवळ जवळ 90 टक्के जुने संचालक अपात्र ठरत असल्याने बँकांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
...तर कौटुंबिक मक्तेदारी नष्ट कशी होणार?
कायद्यातील पळवाट शोधून दहा वर्षे पूर्ण होण्याआधी केवळ काही महिने राजीनामा देऊन पुनश्च दहा वर्षे संचालक होण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तीन वर्षाचा ‘विश्रांती कालावधी’ (उेेश्रळपस झशीळेव) सुचवून त्यासंदर्भात जनतेच्या प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. संदर्भित ड्राफ्टला अंतिम स्वरूप येण्याअगोदरच कायद्याची अंमलबजावणी घाईची ठरेल असे वाटते. या दुरुस्तीमुळे प्रत्येक व्यक्ती तीन वर्षांच्या विश्रांती कालावधीनंतर पुनश्च 10 वर्षे संचालक होऊ शकतो. म्हणजे 10 वर्षांच्या कार्यकाळानंतर तो कायमस्वरूपी अपात्र न ठरता दर तीन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर पुढील 10 वर्षांसाठी संचालकपदी उभा राहू शकत असेल तर संबंधित सुधारणांचा उद्देश साध्य होईल असे वाटत नाही. त्यातही विश्रांती कालावधीत आपल्या नातेवाईकांना संचालक करून, तीन वर्षांनी त्यांचा राजीनामा घेऊन त्या जागी स्वत:ची बिनविरोध निवड करून घेण्याची वृत्ती फोफावणार व त्यामुळे कौटुंबिक मक्तेदारी नष्ट होणार नाही व सुधारणांचे उद्दिष्ट सफल होणार नाही, हे उघड सत्य आहे.
