मुखेड : मराठवाड्यातील सर्वात जास्त सभासद असलेली सहकारी शिक्षण पतपेढी ही जिल्ह्यातील शिक्षकांची आर्थिक संजीवनी म्हणून ओळखली जाते. मागील पंचवार्षिक योजनेमध्ये मागील सत्ताधारी संचालक मंडळांनी सभासदांचा विश्वास संपादन करत मोठ्या प्रमाणात भांडवल वाढवले व पतसंस्था संगकीकृत केली व नोकर भरतीला फाटा दिला. परंतु निवडणुकीनंतर सत्ता बदल घडवून आले.
या नवीन सत्ताधारी संचालक मंडळाने बहुमताच्या जोरावर मागील काळात रिक्त असलेल्या तीन पदे आवश्यक नसताना नियमबाह्य पद्धतीने नौकर भरती करून पतसंस्थेचे आर्थिक नुकसान करत नियमबाह्य नोकर भरती केली. या विरोधात विद्यमान संचालक प्रल्हाद राठोड,संजय कोठाळे, संतोष अआंबुलगेकर तर सभासद बालाजी बामणे, दत्तप्रसाद पंडागळे, व्यंकट गंदपवाड ,शिवशंकर बोडके यांनी विभागीय सहनिबंधक लातूर यांच्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० चे कलम ७८ प्रमाणे संचालक मंडळ मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणे व कलम ८१व ८८ प्रमाणे कार्यवाही करणे बाबत अँड एस जी सुगरे यांच्यामार्फत पुनरीक्षण अर्ज २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दाखल केला होता.
यासंदर्भात मा. विभागीय सहनिबंधक लातूर यांनी पुनरीक्षण अर्ज दिनांक १३ मार्च २०६ रोजी निकाली काढताना सदरील प्रकरणाची संबंधित तक्रारदाराने अर्जात नमूद केलेल्या मुद्द्यांची संपूर्ण चौकशी करून आदेशाच्या दिनांक पासून दोन महिन्यात कार्यवाही करावी असे आदेश दिले. या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधक नांदेड यांनी १३मे २०२६ रोजी सहाय्यक निबंधक एस जी गन्लेवार यांना चौकशी अधिकारी नेमूण चौकशी करण्यासंदर्भात आदेश दिले व तसा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
या चौकशी आदेशांमुळे जिल्ह्यातील सभासदामध्ये समाधानाचे वातावरण असले तरी सत्ताधारी संचालक मंडळाच्या कारभारा प्रकरणी सभासदांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सभासदांमधून या प्रकरणाची चौकशी सखोल चौकशी करून संबंधित संचालक मंडळावर योग्य कार्यवाही करावी. अशी मागणी तक्रारदार व सभासदातून होत आहे. सोबत माननीय विभागीय निबंधक यांच्या आदेश व जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेश पाठवत आहे.
