Yavatmal Crop Insurance
उमरखेड : यवतमाळ जिल्ह्यातील, विशेषतः उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या बेजबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात उमरखेड-महागाव मतदारसंघाचे आमदार किसनराव वानखेडे यांनी बुधवारी (दि,१५) मंत्रालयात आक्रमक पवित्रा घेतला.
शेतीचा वास्तवात कोणताही अभ्यास न करता, केवळ वातानुकूलित (AC) केबिनमध्ये बसून बोगस आणि दिशाभूल करणारा पीक विम्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करा, अशी आक्रमक मागणी कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत आमदार वानखेडे यांनी लावून धरली.
त्यानंतर कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना येत्या १० दिवसांत 'उंबरठा उत्पन्नाचा' सुधारित अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे कडक व लेखी निर्देश दिले.
आमदार किसनराव वानखेडे व भाजपा नेते नितीन भूतडा यांच्या पुढाकारातुन उमरखेड व महागाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून वगळल्या बद्दल आज मंत्रालयात तातडीची उच्चस्तरीय वादळी बैठक पार पडली.
या बैठकीस भाजपाचे यवतमाळ, पुसद जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच राज्याचे कृषी प्रधान सचिव, कृषी संचालक, कृषी आयुक्त, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), जिल्हा कृषी अधीक्षक आदी वरिष्ठ अधिकाऱी उपस्थित होते. यावेळी आमदार किसनराव वानखेडे यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आधीच अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला विम्याचे हक्काचे कवच नाकारले जाणे हा सुलतानी संकट लादल्याचा अन्यायकारक प्रकार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या अहवालामुळे शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिला, त्यांना पाठीशी घालू नका. त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करा,अशी जोरदार मागणी आमदार वानखेडे यांनी केली.
