

वसंत कपाटे
श्रीक्षेत्र माहूरः तालुक्यात यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. गेल्या पन्नास वर्षांतील सर्वात कमी पावसाची नोंद झाल्याची चर्चा असून शेतकरी गंभीर संकटात सापडले आहेत. कोरड्या दुष्काळाचा तालुक्यातील ८४ गावांना फटका बसला असून, एकूण ३१ हजार ७७१ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांची प्रचंड नासाडी झाली आहे. या दुष्चक्रात तब्बल २६ हजार ५८१ शेतकरी भरडल्या गेले आहेत. कधी नव्हे तेवढे या खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी प्रशासनाने २७ कोटी ७५ लाख ७१ हजार ४०० रुपयांच्या अनुदान निधीची मागणी करणारा अहवाल तयार केला आहे.
माहूर तालुक्यात माहूर, वाई बाजार, सिंदखेड आणि वानोळा अशी चार महसूल मंडळे आहेत. या चारही मंडळांमध्ये पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. माहूर मंडळातील २२ गावांमधील ७ हजार ३३३.४८ हेक्टर जिरायती, २४३ हेक्टर बागायती आणि १४ हेक्टर फळपिकांचे क्षेत्र बाधित झाले आहे.
या नुकसानीचा फटका ६ हजार ५२१ शेतकऱ्यांना बसला असून, त्यांच्यासाठी ६ कोटी ६७ लाख ८० हजार ५८० रुपये एवढ्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. वाई बाजार मंडळातील १८ गावांमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या मंडळात ७हजार २७५.१६ हेक्टर जिरायती, ६९.२ हेक्टर बागायती आणि ४६ हेक्टर फळपिकांचे क्षेत्र बाधित झाले आहे. एकूण ६ हजार २५५ शेतकऱ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागली असून, त्यांच्यासाठी ६ कोटी ४० लाख ५० हजार २६० रुपयांच्या नुकसानभरपाई अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे.
सिंदखेड मंडळातील २२ गावांमध्ये ८ हजार ३६०.०७ हेक्टर जिरायती आणि २१९ हेक्टर बागायती क्षेत्र बाधित झाले आहे. तसेच २२ हेक्टर फळपिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. या मंडळातील ७ हजार ५८ शेतकरी बाधित झाले असून, त्यांच्यासाठी ७ कोटी ५२ लाख ७८ हजार ५९५ रुपये एवढ्या अनुदान निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
वानोळा मंडळातील २२ गावांमध्ये ७ हजार ९७१.२९ हेक्टर जिरायती आणि २१८ हेक्टर बागायती क्षेत्रावरील खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या तडाक्यात ६ हजार ७४७ शेतकरी सापडले असून, त्यांच्यासाठी ७ कोटी १४ लाख ६१ हजार ९६५ रुपये एवढ्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. अत्यल्प पावसामुळे खरीप हंगाम हातचा गेल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटल्याने त्यांचे समोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे.
बाधित क्षेत्राचा अहवाल तयार.....
पेरणी, बियाणे, खते आणि मशागतीवर केलेला खर्च वसूल होण्याची शक्यता कमी झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांची मतीच गुंग झाली आहे. प्रशासनाने बाधित क्षेत्राचा अहवाल तयार करून एकूण २७ कोटी ७५ लाख ७१ हजार ४०० रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली आहे. आता शासनाकडून या निधीला मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई किती आणि कधी मिळणार, याकडे माहूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या अहवालात काही आकडेवारी समसमान, तर एका महसूल मंडळात फळबाग क्षेत्र शून्य असल्याचे नमूद केल्याने अहवाला बाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.