नांदेड ः कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरणातील घोळाला अटकाव करण्यासाठी तसेच एका कर्मचाऱ्याला एका महिन्यात एकदाच वेतन व्हावे, यासाठी शासनाने सर्व अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची माहिती सेवार्थ प्रणालीमध्ये भरली आहे. त्यानुसार वेतन करता यावे, यासाठी प्रत्येकाने ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित बँका मध्ये प्रचंड गर्दी दिसून येते. ई-केवायसी न झाल्यास संबंधितांचे एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन होणार नाही, अशी तंबीच वित्त विभागाने दिली आहे.
शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या दरमहा वितरित करण्यात येणाऱ्या वेतनात अनेक प्रकारचे घोळ होतात. बऱ्याचवेळी हे घोळ जाणिवपूर्वक केले जात असल्याच्याही तक्रारी यापूर्वी झाल्या आहेत. एखाद्या कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यास पूर्वीच्या व नव्याने रुजू झालेल्या अशा दोन्ही ठिकाणाहून त्याचे वेतन होऊ शकते, कर्मचारी रजेवर असल्यास त्या कालावधीतील व तो परत रुजू झाल्यावर सुद्धा रजेच्या कालावधीतील वेतन दिले जाते. तसेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास पेन्शन बरोबरच वेतन मिळते, हे घोळ मिटवताना संबंधितांची नंतर दमछाक होते, तसेच शासनाचे पैसे अडकून पडतात. या प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी शासनस्तरावर अविरत प्रयत्न सुरू होते.
दरम्यान, सेवार्थ प्रणाली विकसित करण्यात येऊन सर्व नियमित शासकीय अधिकारी - कर्मचारी यांची माहिती त्यात भरण्यात आली आहे. सदर माहितीमध्ये त्यांच्या बँक खात्याच्या माहिती सोबत संबंधित कर्मचाऱ्याचा पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक नोंदवलेला आहे. एकंदर पूर्ण माहितीमध्ये कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दुबार माहिती सेवार्थ प्रणालीत नोंद होऊ नये तसेच कोणत्याही अधिकारी कर्मचाऱ्यास दुबार वेतन अदा होऊ नये, याकरीता शासनाने ठोस उपाययोजना केली आहे. त्याला अनुसरून सर्व प्रशासकीय विभागातील सर्व आहरण व संविरण अधािकरी (डीडीओ) यांना शासनाने सूचित केले आहे.
सर्व अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी माहे एप्रिल व मे या महिन्याचे वेतन देयका अगोदर ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अट आहे. याशिवाय संबंधितांचे एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही, असा सज्जड इशाराही दिला आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यापूर्वी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्याशी आधार क्रमांक संलग्न असलेले बँक खाते सेवार्थ प्रणालीत अद्ययावत केले असले पाहिजे. सेवार्थ प्रणालीत उपलब्ध असेलेले बँक खाते आधार क्रमांकांशी संलग्न नसेल तर असे खाते त्वरीत बदलण्यात येऊन सेवार्थ प्रणालीत आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेले बँक खाते अद्ययावत करण्यात यावे. सेवार्थ प्रणालीत नोंदवलेला पॅन क्रमांक चुकीचा असल्यास त्यात दुरुस्ती करून तो अद्ययावत करण्यात यावा, अशा सूचना आहेत.
प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्याने ई-केवायसी व्यक्तिशः पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. यानंतर हे प्रमाणपत्र सेवार्थ प्रणालीत देण्यात आलेल्या ई-केवायसी अपडेशन रिपोर्ट मध्ये नोंद केली जाईल. यावेळी बँक खात्याचा तपशील व सेवार्थ प्रणालीत नोंदवण्यात आलेला तपशील या दोहोमध्ये साम्य असणे अनिवार्य आहे. या आदेशानंतर सर्व संबंधितांचे धाबे दणाणले असून बँकांमध्ये हाऊसफुल्ल गर्दी झालेली दिसून येते.
जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व ाध्यमिक शाळा, शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलंग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलंग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित महाविद्यालये, संस्था, आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित आश्रमशाळा व संस्था, वैद्यकीय विद्यापीठ उच्च व तंत्र शिक्षण कौशल्य विकास विभागाच्या अधिनस्त संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील संस्था यांना लागू आहे.
पहिली आणि अखेरची मुदतवाढ
ई-केवायसी साठी शासनाने मुदत वाढवून दिली असून माहे एप्रिल व मे ऐवजी आता मे व जून या दोन महिन्यांचे वेतन ई-केवायसी झाल्याशिवाय होणार नाही. पूर्वी एप्रिलची मुदत होती. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रचंड धावपळ सुरू झाली. परिणामी बँकेमध्ये तुंबळ गर्दी होत होती. यात अनेक जणांचे आधार कार्ड अद्ययावत नसल्यामुळे प्रक्रिया लांबट व किचकट झाल्याने वेळ अपुरा पडत होता. त्यामुळे काही प्रशासकीय विभागांनी केलेल्या विनंतीनुसार शासनाने एप्रिल-मे ऐवजी मे-जून अशी पहिली व अखेरची मुदतवाढ दिली आहे. यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही, असे 23 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
