धाराशिव : राज्य सरकारच्या वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करत राज्याची वाटचाल आर्थिक दिवाळखोरीकडे होत असल्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत दिला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेदरम्यान बोलताना त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करत राज्याच्या कर्जस्थितीचा आढावा मांडला.
आमदार पाटील म्हणाले की, राज्याला अर्थव्यवस्थेच्या टक्केवारीच्या 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मर्यादा आहे. मात्र सध्या सरकारने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम जवळपास 24 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून ही परिस्थिती धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांपासून महसुली अंदाजापेक्षा 50 ते 60 हजार कोटी रुपयांनी कमी उत्पन्न होत असून खर्च मात्र वाढत आहे. जमा कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती कायम राहिल्यास राज्य आर्थिक संकटात सापडू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
भांडवली खर्चात वाहतूक व दळणवळण क्षेत्राला जास्त तरतूद देण्यात आली असली तरी कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प निधी दिल्याची टीकाही त्यांनी केली. सध्या शेतीसाठी केवळ 5.2 टक्के तरतूद असून तेलंगणा राज्यात तीच तरतूद सुमारे 10 टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण क्षेत्रातील तरतूद 2025-26 मध्ये 15.4 टक्के असताना 2026-27 मध्ये 14.4 टक्क्यांवर आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी 44 हजार कोटींच्या तुलनेत पुढील वर्षी 37 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ऊर्जा विभागाच्या निधीतही मोठी कपात करण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.राज्यावर सध्या 9 लाख कोटींहून अधिक कर्ज असल्याचे सांगितले जात असले तरी सरकारी महामंडळांची सुमारे 1 लाख 87 हजार कोटींची हमी विचारात घेतल्यास राज्यावरील एकूण कर्ज 12 लाख 83 हजार कोटींवर पोहोचते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाच लाखांपर्यंतची कर्जमाफीची मागणी
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बोलताना पाटील यांनी पाच लाखांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी केली. तसेच दूधउत्पादक, फुल उत्पादक यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांनाही कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
