बाळासाहेब जाधवर
रत्नापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जमाफीची महत्त्वपूर्ण घोषणा करत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचे विधीमंडळात सांगितले. या घोषणेनंतर राज्यातील गावागावांत, चावड्यांवर आणि पारावर शेतकऱ्यांच्या गप्पांना उधाण आले असून कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिल्याची आठवण करून देत अनेक शेतकरी आता या घोषणेचा नेमका अर्थ काय असा सवाल करत आहेत. विशेषतः दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गावागावांत सध्या एकच चर्चा रंगली आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी तीन लाख रुपये पीक कर्ज घेतले आहे त्यांना दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळणार का? तसेच अशा शेतकऱ्यांनी उर्वरित एक लाख रुपये भरल्यास त्यांचे दोन लाख रुपये माफ होतील का, असा प्रश्न अनेक शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
मलकापूर येथील शेतकरी सुंदर लोमटे यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले की, “सरकारने आमचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. आता फक्त दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली जात आहे. मग आमचा सातबारा कोरा नेमका कधी होणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पानगाव येथील शेतकरी बाळासाहेब चव्हाण यांनीही आपली प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “सरकारने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे आमचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होणार की नाही, याबाबत आम्हाला शंका वाटत आहे.”
रत्नापूर येथील शेतकरी अंगत टेकाळे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “उद्योजकांची मोठमोठी कर्जे माफ केली जातात; मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना सरकार हात आखडता घेत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.”
याशिवाय काही शेतकऱ्यांनी सरकारच्या इतर योजनांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “लाडक्या बहिणी योजनेत महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे; मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना मात्र टाळाटाळ होत आहे का?” असा सवालही काही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, सरकारकडून जाहीर झालेल्या दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या योजनेचे नेमके निकष, पात्रता आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत मात्र गावखेड्यांतील चावड्या, पार आणि बाजारपेठांमध्ये कर्जमाफीवरून चर्चा सुरूच राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
