उमरखेड ,पुढारी वृत्तसेवा : जाचक वनकायद्यामुळे वर्षानुवर्षेपासून प्रलंबित असलेल्या पैनगंगा अभयारण्याअंतर्गत येणाऱ्या २१ गावातील जंगलवासीयांचा जनआक्रोश मार्चा मंगळवारी (दि.२४) उमरखेडात काढण्यात येणार आहे. गेल्या ५० वर्षापासून पैनगंगा अभयारण्याच्या निर्मितीनंतर जंगल भागातील गावांच्या विकासाला जणू ब्रेकच लागला. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, या मुलभूत गरजाही गेल्या ५० वर्षात पूर्ण होऊ शकल्या नाही. लोकप्रतिनिधीसह शासन, प्रशासनाचे लक्ष आपल्या मागण्याकडे वेधण्यासाठी वन ग्रामवासीयांनी अनेकवेळा आंदोलनाचे शस्त्र उगारले. परंतु, प्रत्येकवेळी त्यांची आश्वासनावर बोळवण करण्यात आली.
यावेळी मात्र, बंदीभाग विकास 'समिती'ने जनआक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. यावेळी या मोर्चात विविध १३ मागण्या बंदीभाग विकास समितीच्या असून त्यामध्ये भोगवटदार वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करणे, बंदी भागातील सर्व रस्ते पक्के करणे, ज्या रस्त्यांना निधी मंजूर होवुन कामे सुरु झाले; पण वन विभागाने अडविले ती कामे त्वरीत सुरु करणे, ज्या गावांना वनहक्क मिळाले नाही. त्यांचे दावे त्वरीत निकाली काढणे यासह विविध १३ मागण्या वनवासीयांच्या असून या मागण्या घेऊन मंगळवारी महात्मा गांधी चौकातून दुपारी १ वाजता उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा निघणार आहे.
मोर्चाचे रुपांतर सभेत होणार आहे. यानंतर आमरण उपोषणास सुरुवात होणार आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिल, असे बंदीभाग समीतीचे राहुल दत्ता राठोड, बंदीभाग विकास समितीचे अध्यक्ष बाबुसिंग जाधव, मोहन नाईक यांनी सांगितले
आता आम्ही गप्प बसणार नाही. शासनाने आता आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, अन्यथा पुढील लढ्यास शासन कारणीभूत राहील. ती लढाई आरपारची असेल .
बाबुसिंग जाधव, अध्यक्ष , बंदीभाग विकास समिती
