ज्वारी काढणीसाठी एकरी आठ ते दहा हजारांचा खर्च

The cost of harvesting Jowar ranges from ₹8,000 to ₹10,000 per acre.

विठ्ठल कटके

रेणापूर : कधी अपुऱ्या पावसामुळे तर कधी जास्त पावसामुळे शेतकऱ्यांचे दरवर्षी वार्षिक गणित कोलमडत चालले आहे. परिणामी शेती व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. आता शेतकऱ्यांचा शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. खते, बी-बियाणाचे दर दिवसेदिवस वाढतच आहेत. त्या तुलनेत शेतीमालाला भाव मात्र मिळत नाहीत.

त्यात मजुरांची टंचाई सालगड्यांचे वाढते पगार, पीक काढणीचे वाढत चाललेले दर या व इतर विविध अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडेनासे झाले आहे. ज्वारीचे पीक काढण्यासाठी एकरी चार ते पाच कट्टे (सध्याच्या भावाप्रमाणे आठ ते दहा हजार रुपये) ज्वारी द्यावी लागत आहे. या वर्षी सालगड्यांचे पगार दीड ते पावणे दोन लाखावर गेले आहेत.

जेथे दोन -तीन सालगडी लागायचे तेथे आता एकाच सालगड्यावर शेतीचा गाडा सुरू आहे. गुडीपाडव्याला सालगडी ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग दिसून आली. पगार ठरला की सालगड्याला निम्मा पगार उचल म्हणून द्यावा लागत आहे. काही सालगडी अर्ध्यावरच काम सोडून जातात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होते.

गुडीपाडव्याला नवीन सालगड्याचे पगार ठरविले जातात. या वर्षी सालगड्यांचे पगार सव्वा ते पावणे दोन लाख रुपयांवर गेले आहेत. शेती उत्पन्नाचा खर्च वाढल्यामुळे शेती व्यवसाय अडचणीचा ठरत आहे. शेतीसाठी दोन-तीन सालगड्यांची आवश्यकता असायची परंतु आता एकाच सालगड्यावर शेती व्यवसाय केला जातो आहे.

आता बैल बारदाना शेतावर आणि सालगडी गावात अशी स्थिती आहे, शेतावर जागली राहिल्या नाहीत, मागेल तेवढा पगार देऊनही सालगडी शेतात मुक्कामी राहत नाहीत. सततचा दुष्काळ, नापिकी, शेतमालाचे कमी-अधिक होत असलेले भाव, बैलांच्या वाढलेल्या किंमती, मजुरांचा अभाव, वाढत्या बी-बियाणांच्या किमती या व इतर अडचणीमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी बैलबारदाना मोडीत काढला आहे. लहान शेतकऱ्यांना नोकर ठेवणे परवडत नाही.

त्यामुळे बटईने शेती करावी लागत आहे. सध्या रब्बी हंगामाची लगबग सुरू आहे. अवकाळी पावसामुळे आडव्या पडलेल्या गहु, ज्वारीच्या काढणीसाठी मजूर मिळत नाहीत. बाहेरून मजुर आणावे लागत आहेत. तर या पिकांत उंदरांचा सुळसुळाट झालेला आहे. डुक्कर, हरिण यांसारख्या वन्यप्राण्यांच्या उपद्रव वाढला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होत असल्यामुळे शेती व्यवसाय अडचणीचा ठरत आहे.

शेती व्यवसायात महिलांचा ७० टक्के वाटा आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या मोफत विविध योजनांचा फायदा मिळत असल्याने काम करण्याची वृत्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे शेती कामाला मजूर मिळत नाहीत. महिलांना चारशे पुरुषांना सहाशे रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे. पर्यायाने शेतकरी यांत्रिकी शेतीकडे वळले आहेत. उन्हा तान्हात काम करण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायांकडे मजुरांचा अधिक ओढा आहे.