Subsidies worth ₹53 lakh for housing scheme beneficiaries pending amidst drought
चाकूर, पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे दुष्काळामुळे रोजगार आणि उत्पन्नाची साधने कमी झाली असताना, दुसरीकडे हक्काच्या घरकुलाचे अनुदान रखडल्याने चाकूर शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजना २.० च्या लाभार्थ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. घरांचे बांधकाम पूर्ण करूनही, तर काहींच्या घरांवर स्लॅब पडूनही पुढील हप्ते मिळत नसल्याने सुमारे ५३ लाख रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. त्यामुळे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कर्ज आणि उसनवारीचा आधार घेतलेल्या कुटुंबांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
चाकूर नगरपंचायतीअंतर्गत या योजनेत २०९ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १३ घरकुले नव्याने मंजूर झाली आहेत. एकूण १७ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, संबंधित लाभार्थी तिसऱ्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अन्य ३३ लाभार्थ्यांच्या घरांचे स्लॅब पूर्ण झाले असून, त्यांना दोन हप्ते मिळाले आहेत. मात्र, पुढील हप्ता मिळत नसल्याने बांधकामासाठी लागणारा खर्च भागवताना त्यांची दमछाक होत आहे. याशिवाय १९ लाभार्थ्यांच्या घरांचे लेंटनचे काम झाले असून, १२ जणांनी बांधकाम सुरू केले आहे, तर ११ लाभार्थ्यांनी पाया खोदून कामाला प्रारंभ केला आहे.
उसने पैसे घेऊन बांधकाम
शासनाकडून अनुदान मिळेल, या अपेक्षेने अनेक लाभार्थ्यांनी नातेवाइकांकडून आणि परिचितांकडून पैसे उसने घेऊन बांधकाम साहित्य खरेदी केले. काहींनी घरे पूर्ण केली, तर काहींच्या घरांवर स्लॅब पडला आहे. मात्र, अनुदानाचे हप्ते रखडल्याने उसने पैसे परत करणेही कठीण झाले आहे. दुष्काळामुळे रोजंदारीच्या कामांवर परिणाम झाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, बांधकामाचा खर्च आणि कर्जाची परतफेड अशी तिहेरी कसरत करावी लागत आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत केंद्र शासनाचा ६० टक्के, तर राज्य शासनाचा ४० टक्के वाटा आहे. नगरपंचायत प्रशासनाने प्रलंबित अनुदानासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करून हप्ते तातडीने वितरित करावेत, अशी मागणी होत आहे. दरम्ययान याबाबत नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी प्रतीक लंबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, केंद्र शासनाकडून आवश्यक असलेली मंजुरी आणि निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होत असल्याने हप्ते रखडल्याचे त्यांनी सांगितले. मंजुरी मिळताच लाभार्थ्यांना हप्ते लवकर वितरित केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
