लातूर : लातूर शहर महानगरपालिकेच्या नवीन निवडणुकीनंतर आयोजित करण्यात आलेली पहिलीच विशेष सर्वसाधारण सभा कमालीची वादळी ठरली. सभा सुरू होण्यापूर्वीच नगरसचिवांच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. कार्यक्रम पत्रिकेतील चुका, नियमांचे उल्लंघन आणि नियोजनाचा अभाव यावरून महापौरांसमोरच नगरसचिवांचे वाभाडे काढण्यात आले.
लातूर महानगरपालिकेची पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा महापौर जयश्री सोनकांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. 10) पार पडली. व्यासपीठावर उपमहापौर अँड स्नेहल उटगे, आयुक्त मानसी व नगरसचिव अश्विनी देवडे यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी महापौर सोनकांबळे यांनी स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नगरसचिवांकडे दाखल झालेल्या उमेदवारांच्या नावांचे वाचन केले व सात जणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड झाल्याचे त्यांनी घोषित केले.
यामध्ये काँग्रेसचे पाच व भाजपाच्या दोघांचा समावेश आहे. या विशेष सभेत काँग्रेसचे माजी महापौर ॲड. दीपक सूळ यांनी सभेच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सभेची नोटीस सात दिवस आधी मिळालेली नाही, पत्रिकेवर खाडाखोड आहे आणि आऊटवर्ड नंबरचा पत्ता नाही. जर मी बेकायदेशीर बोलत असेल तर मला सभागृहाबाहेर काढा, अन्यथा नगरसचिवांवर एक रुपया दंडाची कारवाई करा, असे थेट आव्हान त्यांनी महापौरांना दिले.
विषयाची टिपणी न मिळाल्याने नवीन सदस्यांना अभ्यास करता आला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजप गटनेते ॲड. दीपक मठपती यांनी सभेच्या स्वरूपावर आक्षेप घेतला. महापौरांनी विषय सर्वसाधारण सभेत घेण्याचे निर्देश दिलेले असताना ते विशेष सभेत कसे आले? असा सवाल त्यांनी केला. भाजपचे 22 नगरसेवक अशा बेकायदेशीर कामकाजात सहभागी होणार नाहीत, असे स्पष्ट करत त्यांनी सभागृहात पाणी आणि ध्वनिक्षेपकाची व्यवस्था नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी गटनेत्यांना आणि नगरसेवकांना बसण्यासाठी जागा नसल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. नगरसचिवांना हे कायदेमंडळ आहे हे समजत नाही का?, असा सवाल करत त्यांनी दिलगिरीची मागणी केली. विरोधी पक्ष नेते देविदास काळे यांनी तुमच्या चुकांचे परिणाम आम्ही का भोगायचे? अनुभवी सदस्यांचा हा अपमान आहे, अशा शब्दांत त्यांनीनगरसचिवांना सुनावले. भाजपचे नगरसेवक रविशंकर जाधव यांनी न्यायप्रविष्ट विषय सभेत आणून नगरसेवकांची पदे धोक्यात घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
नगरसेविका शोभा पाटील यांनी सभापत्रिकेत नाव नसल्याने त्यांनी प्रशासकीय हलगर्जीपणावर बोट ठेवले. दरम्यान महिला बालकल्याणचा काही निधी परिवहसाठी खर्च केल्याच्या प्रशासनाच्या खुलाशावरुन सभागृहात सत्ताधारी व विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला .यावेळी मोठा गोंधळ झाला यामुळे महापौरांनी 15 मनिटीसाठी सभा तहकूब केली. स्थायी समिती, परिवहन समिती गठीत करण्यात आली मा डीपीडीसी अंतर्गत शहर विकास कामाबाबत आक्षेप घेण्यात आला त्यावरुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामांचा दर्जा तपासावा व तोपर्यंत ती कामे स्थगित करावीत, असा निर्णय महौपपौरांनी दिला.
सभागृहातील गोंधळ आणि प्रशासनाच्या उघड झालेल्या चुकांमुळे महापौर आणि आयुक्तांवर नामुष्की ओढवली. ज्येष्ठ सदस्यांच्या आक्रमकतेनंतर नवीन नगरसेवकांनीही आम्ही यापेक्षा मोठा गोंधळ करू शकतो असा इशारा दिल्याने वातावरणात तणाव निर्माण झाला होता.
