Latur Illegal Sand Extraction
सतीश बिरादार
देवणी : मांजरा नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या बोटींची संख्या वाढल्याने गेल्या तीन दिवसांपासून प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला असला तरी कारवाई करणाऱ्या प्रशासन व याबाबत तक्रार करणाऱ्या तक्रारदारांना बाबत संशय बळावला आहे. यावरुन वाळु तस्करी व कारवाईचे गौडबंगाल काय? अशी चर्चा सुरू आहे.
गिरकचाळ, शिरोळ, हेळंब, धनेगाव आणि शिवुर परिसरात दिवसरात्र बोटीच्या साहाय्याने चालणारा वाळू उपसा सर्वश्रुत आहे. महसूल विभागानेच अर्थपूर्ण व्यवहारातून या धंद्याला छुपे पाठबळ दिले असल्याची चर्चा जनतेत आहे. शासनाच्या गौण खनिजाच्या चोरीविरोधात तक्रार मंत्रालय आणि आयुक्तांकडे दाखल झाल्यानंतर प्रशासनात खळबळ माजली. मात्र, त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांना शांत करा, नाहीतर धंदा बंद करा" असा इशारा दिल्याचे बोलले जाते.
नव्याने आलेल्या धंदेवाल्यांवरच कारवाईचा फास आवळल्यानेबड्या माशांना सोडून चिंगळ्या पकडण्याची भूमिका प्रशासन घेत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. आता वरिष्ठांनी कनिष्ठावरच करावी कारवाई. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेला हा धंदा स्थानिक प्रशासनाच्या अलिखित करारानुसार व अर्थपूर्ण व्यवहारातुन सुरू होता.
आतापर्यत कुठलीच मोठी कारवाई झाली नाही यावरून हे सिद्ध होते. पण मंत्रालय व आयुक्तांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणा कामाला लागली असली तरी बड्या मासाला सोडुन चिंगळ्या पकडण्याची बतावणी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांरी यांच्यावरच कारवाई करणे गरजेचे आहे. अशा प्रतिक्रिया सामान्य जन-तेतुन उमटत आहेत.
