रेणापूर : लातूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रशासनाकडून सुरू असलेली जमिनीची सक्तीची मोजणी आणि शेतकऱ्यांवरील पोलिसी दडपशाही तत्काळ थांबवावी, या मागणीसाठी रेणापूर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
माजी आमदार तथा लातूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष धीरज विलासराव देशमुख यांच्या सूचनेनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले असून, प्रशासनाने आपला पवित्रा न बदलल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या काळात थंडावलेली महामार्गाची प्रक्रिया निवडणुका संपताच अचानक वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. लातूर तालुक्यातील मोरवडसह रेणापूर आणि औसा तालुक्यातील कवठा, केज, नाहोली, भेटा, अंधोरा या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी जबरदस्तीने करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे.
कोणतीही सविस्तर चर्चा, मोबदल्याची हमी किंवा पारदर्शक प्रक्रिया न राबवता मोजणी लादली जात असल्याने बळीराजा प्रचंड अस्वस्थ आहे. शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांची संयुक्त व पारदर्शक बैठक घेऊन चर्चा करावी. शेतकऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या अन्यायकारक प्रतिबंधात्मक नोटिसा मागे घ्याव्यात. भूसंपादनापूर्वी योग्य मोबदल्याचे लेखी आश्वासन देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी रेणापूर तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रमोद कापसे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेतली. यावेळी गोविंद पवार, शहर अध्यक्ष पदम पाटील, केशव माने, प्रकाश पाटील, उमाकांत खलंग्रे, सभापती लतीफ शेख, रमेश शिंदे, सचिन इंगळे, संतोष शिंदे यांच्यासह संघर्ष समितीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पोलिसी नोटिसा आणि दबावाचा वापर
प्रशासनाने केवळ मोजणीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर सुरू केला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित संघर्ष समितीचे गजेंद्र येळकर, बालाजी हाके पाटील, दिलीप कुलकर्णी, विजय कुलकर्णी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना आणि सामान्य शेतकऱ्यांना रेणापूर पोलिस स्टेशनमार्फत प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांवर अशा प्रकारे दबाव टाकणे अन्यायकारक असल्याची भावना निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
