Action will be taken against fertilizer linking and selling at higher rates; Agriculture Department warns
लातूर, पुढारी वृत्तसेवाः मजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खतांचे योग्य दरात आणि कोणत्याही लिंकिंगशिवाय वाटप व्हावे, यासाठी कृषी विभाग दक्ष झाला असून युरिया किंवा इतर खतांची विक्री करताना इतर खते, कीटकनाशके किंवा इतर उत्पादनांची जबरदस्तीने लिंकिंग करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. असे प्रकार आढळल्यास संबंधित खत कंपनी आणि विक्रेत्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच लातूर डीलर्स असोसिएशन, खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी, गुण नियंत्रण निरीक्षक आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत लिंकिंग, जादा दर आकारणी आणि शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेले खत न देण्याच्या प्रकारांवर चर्चा झाली.
युरिया, डीएपी किंवा इतर कोणत्याही खताची विक्री करताना इतर उत्पादनांची जबरदस्तीने लिंकिंग करण्यास सक्त मनाई आहे. त्यामुळे कंपनीकडून दुकानदारांवर इतर उत्पादने घेण्यासाठी दबाव आणू नये. दुकानदारांनी शेतकऱ्यांना अनावश्यक खते किंवा औषधे घेण्याचा आग्रह करू नये. लिंकिंगच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल.
जादा दराने विक्री, परवानाधारक विक्रेत्यांनी लिंकिंग करणे, उपलब्ध असूनही खत न देणे आदी प्रकार आढळल्यास परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लातूर जिल्ह्यात जादा दर, लिंकिंग किंवा खत न मिळणे असे प्रकार आढळल्यास शेतकऱ्यांनी तात्काळ तालुकास्तरीय गुण नियंत्रण निरीक्षक किंवा जिल्हास्-तरीय भरारी पथकाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी दीपक सुपेकर, मोहीम अधिकारी मिलिंद बिडबाग, जिल्हा गुण नियंत्रण अधिकारी संतोष लाळगे, तालुका स्तरीय गुण नियंत्रण निरीक्षक, जिल्हा-तालुका असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि खत कंपन्यांचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भरारी पथक आणि तालुका स्तरीय गुण नियंत्रण निरीक्षकांना जिल्हाभर मोहीम स्वरूपात तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात विशेषतः खत लिंकिंग, जादा दर आकारणी, ईपीओएस मशीनवरील आणि वास्तविक साठ्याची पडताळणी, उपलब्ध युरिया शेतकऱ्यांना न देणे या बाबींची काटेकोर तपासणी करण्यात येणार आहे. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी दीपक सुपेकर, मोहीम अधिकारी मिलिंद बिडबाग, जिल्हा गुण नियंत्रण अधिकारी संतोष लाळगे, तालुका स्तरीय नास तालुका असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि खत कंपन्यांचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.
