लातूर : औसा मतदारसंघातील विविध इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गांना राज्य शासनाने प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती दिल्याने परिसरातील वाहतूक, संपर्क व्यवस्था आणि रस्त्यांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मार्गी लागला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद मालकीचे असलेले संबंधित रस्ते आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित होणार असून त्यांच्या सुधारणा, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राहणार आहे.
संबंधित रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, वाढता वाहतूक वापर आणि ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था लक्षात घेऊन शासनाने या मार्गांनाप्रमुख जिल्हा मार्गाचा दर्जा बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित रस्त्यांच्या सुधारणा, मजबुतीकरण व देखभालीसाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये निधी मंजूर करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दुरुस्ती व विकासकामांना गती मिळणार असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात आलेल्या रस्त्यांमध्ये रामा-६८ ते शिवली-भादा-उटी (बु.) हा ७.५०० कि.मी. लांबीचा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक ११९ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
तसेच रामा-२३९ ते काळमाथा-उटी (बु.)-लखनगाव-सतधरवाडी मार्गासह संबंधित ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांचा समावेश करून एकूण १५ कि.मी. लांबीचा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १२० म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.औसा-वानवाड-तुंगी (बु.)-मसलगा (खु.)-माळकोंडजी (पु.) ते हसलगन (पु.) हा १५ कि.मी. लांबीचा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १२१ म्हणून दर्जोन्नत करण्यात आला आहे. नागरसोगा-चिंचोली तपसे-चिंचोलीवाडी (पु.) ते जुने किल्लारी हा १८ कि.मी.लांबीचा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १२२ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
तसेच लातूर-शिरसी-हिप्परसोगा-हसेगाव-गोंद्री मार्गाचा औसा व लातूर तालुक्यातील भाग मिळून १५.९०० कि.मी. लांबीचा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १२३ म्हणून दर्जोन्नत करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान व सुलभ होणार आहे. शेतीमालाची वाहतूक, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांपर्यंत पोहोच तसेच गावागावांतील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नियमित देखभाल व आवश्यक दुरुस्ती होणार असल्याने नागरिकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे.
आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय साकार झाल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
