विठ्ठल कटके
रेणापूर महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील १२ लाख ५८ हजार २४३ शेतकऱ्यांचे १० हजार ११५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. मात्र, रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या १ हजार ४२८ शेतकऱ्यांचे तब्बल पाच कोटी ३७लाख रुपयांचे कर्ज गेल्या आठ वर्षांपासून अद्याप माफ झालेले नाही. त्यामुळे 'आमचा सातबारा कधी कोरा होणार?' असा सवाल या शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
२०१७ मध्ये राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेने आपल्या १ हजार ४२८ सभासद शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, रेणापूर शाखेमार्फत शासनाकडे रीतसर प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, या योजनेतही संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यानंतर राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीसाठी आणखी दोन योजना जाहीर केल्या. मात्र, त्यातूनही या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही.
गेल्या आठ वर्षांपासून संस्थेचे पदाधिकारी शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनीही या प्रश्नाची दखल घेत मंत्रालयात सहकार सचिव, सहकार आयुक्त तथा निबंधक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत दोन बैठका घेतल्या आहेत. संस्थेच्या सर्व सभासदांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यानुसार प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप कर्जमाफीला मुहूर्त मिळालेला नाही. दरम्यान, कर्जमाफीचा लाभमिळत नसल्याने रेणापूर सेवा सहकारी संस्था आणि काही शेतकऱ्यांनी संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने संस्था व शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संबंधित १ हजार ४२८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
प्रस्तावानुसारच कर्जमाफीची मागणी
रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेने २०१७ मध्ये शासनाच्या निकषांनुसार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, रेणापूर शाखेमार्फत १ हजार ४२८ शेतकऱ्यांच्या पाच कोटी ३७ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याच प्रस्तावानुसार तसेच न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे शासनाने सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, एकाही शेतकऱ्याला वगळू नये, अशी मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
इतर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होत असल्याचे पाहून रेणापूर संस्थेतील शेतकरी 'आमच्या कर्जमाफीचे काय झाले?' अशी विचारणा संस्थेकडे करीत आहेत. त्यामुळे शासनाने या प्रलंबित कर्जमाफीचा तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
