1,424 farmers of Renapur Sanstha have been waiting for loan waiver for eight years
रेणापूर, पुढारी वृत्तसेवा : महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर २०१७ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्जमाफ केल्याचे शासनाने सांगीतले याच कालावधीत रेणा-पूर सेवा सहकारी संस्थेने १४२४ शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्याला आज आठ वर्ष होत आहेत. मात्र या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. आता सरकारने पुढील आर्थिक वर्षात कर्ज माफ करू असे आश्वासन दिले आहे. पुढील वर्षात तरी कर्ज माफ होईल कां ? असा सवाल या शेतकऱ्यांनी सरकारला केला आहे.
२००८ मध्ये काँग्रेसप्रणित केंद्रातील यूपीए सरकारने देशपातळीवरील शेतकऱ्यांना ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करून मोठा दिलासा दिला होता. त्यानंतर २०१७ साली देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ३४ हजार कोटीचे कर्ज माफ केल्याचे सांगितले गेले. त्यातील अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
त्यानंतर २०१९ साली उध्दव ठाकर सरकारच्या काळातही २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याचे सांगण्यात आले. २०१७ सालीच रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या १४२४ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा म्हणून संरचेने सेन्ट्रल बँकेच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करूनही या शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही.
शासनाने न मागता लाडक्या बहिणीसाठी ४५ हजार रुपयांची तरतूद केली तसेच विविध योजना राबविण्यात येत आहेत यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत मग शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्यासाठी पैसा नाही कां ? असा सवाल रेणापूरच्या १४२४ शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने कर्जमाफीसाठी एक समिती गठीत केली आहे. आता ही समिती रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या १४२४ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेणार कां ? असाही प्रश्न निर्माण झाला असून आता या शेतकऱ्यांना आणखी सहा महिने कर्जमाफीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या १४२४ शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा प्रश्न गेल्या आठ वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. २०१७ साली यांचेच सरकार होते आजही तेच सत्तेत आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतही महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मग आता का टोलवाटोलवी सुरू आहे असा परखड सवाल शेतकरी करीत आहेत.
रेणापूर सेवा सहकारी संस्थेच्या १४२४ शेतकऱ्यांच्या ५ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या कर्जाची संबंधित बँकेकडून सतत मागणी केली जात आहे. उपरोक्त रकमेवरील व्याजाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर वाढतच चालला आहे. या शेतकऱ्यांना दरवर्षी खाजगी सावकरांकडून पंधरा ते वीस टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागत आहे. तसेच या सर्व शेतकऱ्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून कोणतेच पीक कर्ज मिळत नाही. किंवा शासनाच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नाही.
