11 lakh fraud of the government in the work of Bavalgaon Rohyo
चाकूर पुढारी वृत्तसेवा : तालुक्यातील बावलगाव येथे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत मंजुर झालेले शेततळे कामात शासनाची ११ लाख ८ हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी नुसत्या चौकशा लावण्यात आल्या असून त्या प्रकरणात अद्याप कसलीही कारवाई झाली नसल्याने उपसरपंचासह सदस्यांनी उपोषणाचा इशारा देताच चौकशीसाठी पुन्हा दोन बीडीओंची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उपसरपंच रमाकांत कांबळे, सदस्या शितल कलवले यांनी दिलेल्या निवेदनात बावलगाव येथे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत मंजुर झालेले शेततळे कामात तांत्रिक सहाय्यक व रोजगार सेवकांनी शासनाच्या संपादीत पाझर तालावाचे बुडीत क्षेत्र दाखवून ११ लाख ८ हजारांची शासनाची फसवणूक केल्याचे चौकशी अहवालात सिद्ध होऊनही संबंधीतावर अद्याप कसलीही कार्यवाही झाली नाही. या प्रकरणी कार्यवाहीत कसुर केल्याबद्दल तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करुन त्यांना निलंबीत करण्यात यावे असे म्हटले होते.
पुढे निवेदनात याप्रकरणी २४ एप्रिल २०२४ रोजी विस्तार अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता पाणी पुरवठा यांच्याकडे चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी अधिकारी यांनी बावलगाव व चामरगा येथील पाझर तलावामध्ये एकून ४ शेततळे पाझर तलावाच्या संपादीत क्षेत्रात दिसून आली आहेत.
तसेच नरेगा सन २००५ कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जिओ टॅगींग करुन मार्कआऊट देणे बंधनकारक असताना संबंधीत तांत्रिक सहायक यांनी चुकीच्या जा गेवर मार्कआऊट दिलेले आहे. ग्रामपंचायत बावलगाव अंतर्गत सुरु असलेली कामे नियमानुसार व संबंधित लाभार्थी शेतकरी यांचे शेतात होणे बंधनकारक असताना ते तसे दिसून येत नाही. त्यामुळे या कामात ११ लाख ८ हजार रुपयांची शासनाची फसवणुक झाली आहे.
त्यामुळे तांत्रीक सहाय्यक व रोजगार सेवक यांच्या विरुद्ध कारवाई करुन नुकसान भरपाई करण्यात यावी असा अहवाल विस्तार अधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना देऊनही तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही व न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे १४ ऑगस्ट २०२५ पासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करण्यात येईल असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देताच उपमुख्याधिकारी यांनी १२ ऑगस्ट रोजी लातूर गटविकास अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी औसा यांना जायमोक्यावर जावून चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले आहे. लातूर व औसा गटविकास अधिकारी यामध्ये विशेष चौकशी करून काय अहवाल देतात, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
