Show 'performance', get grants; emphasis on OSR!
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान वितरणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्राम विकास विभागाने याबाबतच्या कार्यक्षमता अनुदानासाठीच्या पात्रता अटींमध्ये सुधारणा केली असून, यासंदर्भात सुधारित शुध्दिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला अनुदानासाठी उत्पन्नाच्या वाढीचे नवे निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. हे निकष १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी सन २०२६- ३१ वर्षासाठी लागू करण्यात आले असून, सन २०२७- २८ साठी पासून याची सुरूवात केली जाणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आणि लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेले हे सुधारित निकष ग्रामीण भागातील आर्थिक शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत.
या आहेत अटी
ग्रामपंचायतींसाठीः ग्रामपंचायतींना त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्न महसूलात (OSR) वाढ करणे अनिवार्य आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२५-२६ च्या उत्पन्नावर २.५ टक्के वार्षिक वाढ किंवा मागील वर्षाच्या तुलनेत १.०२५ पट महसूल वाढ, यापैकी जे कमी असेल ते ग्राह्य धरले जाईल. मात्र, किमान निकष दरवर्षी प्रति कुटुंब १,२०० रुपये असावा. पंचायत समित्यांसाठी: ज्या पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील किमान ७५ टक्के ग्रामपंचायतींनी उत्पन्नाची ही अट पूर्ण केली आहे, केवळ त्याच पंचायत समित्या या कामगिरी अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
जिल्हा परिषदांसाठी : जिल्हा परिषदेला अनुदानासाठी पात्र ठरण्याकरिता स्वतःच्या उत्पन्नाच्या वाढीची अट (पंचायत समितीसाठी लागू असलेली अट) पूर्ण करणे आवश्यक असेल.
काय आहेत सुधारित निकष ?
शासनाच्या नवीन निर्देशानुसार, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 'कार्यक्षमता घटका'साठी (RLB Performance Component) अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. या सर्व अटी २०२८-२९ या तिसऱ्या वर्षापासून लागू होणार आहेत.
