जाफराबाद ः राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांचे गेल्या 25 वर्षापासून विविध प्रश्न प्रलंबित असून या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी 11 डिसेंबर रोजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धरणे आंदोलन आयोजित केले होते. या आंदोलनात राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्या शिष्टमंडळाला शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आपल्या प्रश्नासंदर्भात मुंबईत लवकरच बैठक आयोजित करून प्रश्न निकाली काढू असे आश्वासन यावेळी दिले .
समन्वय संघांनी शिक्षण मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, 1 नोव्हेंबर 2020 पासून अनुदानाचा 20 टक्के वाढीव टप्पा वितरित करावा, 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास अपात्र ठरलेल्या शाळांना 25 ऑगस्ट नुसार टप्प्याचे दिलेले आदेश हे रद्द करण्यात आलेले होते. ते पुन्हा देण्यात यावे, सन 2022-23 मध्ये शेवटच्या वर्गाच्या पटसंख्या अभावी अनुदान देय न झालेल्या शाळांना सन 2023-24 च्या संच मान्यतेनुसार अनुदानाचा टप्पा वितरित करावा, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आलेल्या आहेत.
या आंदोलनाचे नेतृत्व शिक्षक समन्वय संघाचे , प्रा.राहुल कांबळे, सदानंद लोखंडे,ज्ञानेश चव्हाण प्रा. गजानन काकड, शिवराम मस्के, प्रा.सदानंद बाणेरकर, प्रा.महेंद्र बच्छाव, सुशील रंगारी, नंदकिशोर धानोरकर, गोवर्धन पाटील, पियुष कोकाटे रश्मी तळमळे यांनी केले.
आंदोलनास यांच्या भेटी
या आंदोलनास राज्यातील शिक्षक आमदार विक्रम काळे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, किशोर दराडे, अभिजीत वंजारी, जयंत तासगावकर, धीरज लिंगाडे, राजेश राठोड, सुधाकर अडवाले, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आदींनी भेटी दिल्या.
