MLA Arjun Khotkar: Fraud worth crores in the name of cryptocurrency
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : बावीस पट परतावा देऊ, असे आमिष दाखवून क्रिप्टो करन्सीच्या नावाखाली जालन्यासह महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंबंध संरक्षण विधेयकात या प्रकारावर कायदेशीर निबंध न घातल्यास विधेयकास विरोध करू, असे आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंबंध संरक्षण विधेयकावरवरील चर्चेत सहभाग घेताना आमदार अर्जुनराव खोतकर म्हणाले की, क्रिप्टो करन्सी (गुप्तचलन), डिजिटल करन्सी, जीडीसीसी च्या माध्यमातून बावीस पट परतावा देऊ असे आमिष दाखवून जालनासह इचलकरंजी, ठाणे, सांगली अशा विविध मोठ्या जिल्ह्यांतील गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. यासंबंधी राज्यातून विविध तक्रारी असतानाही इतर जिल्ह्यांत गुन्हे दाखल झालेले दिसत नाहीत. तसेच त्याच्यावर कोणतीही कारवाई देखील झालेली नाही. सरकारचे दुर्लक्ष का होत आहे? सरकार यासंबंधी लक्ष देणार आहे की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आताही करन्सीचे नाव बदलून तो वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांना आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक करीत आहे.
जिल्ह्यात पाच हजार लोकांची फसवणूक
एकट्या जालना जिल्ह्यातच सुमारे पाच हजार लोकांची फसवणूक झाली आहे. मुलीच्या लग्नाला पैसे मिळतील, मुलांच्या शिक्षणाची सोय होईल अशा अपेक्षेतून लोक गुंतवणूक करतात. मोठा परतावा मिळणार असल्याने लोक या आमिषाला बळी पडलेले आहेत. क्रिप्टो करन्सी, जीडीसीसीच्या माध्यमातून ही लूट झाली आहे. लोकांच्या तक्रारीनंतर जालन्यामध्ये आम्ही यासंबंधी गुन्हा नोंदविला आहे. इरफान सय्यद नावाचा इसम या फसवणुकीचा म्होरक्या आहे. इरफान सय्यदसह व्यंकटेश भोई, अमोद इत्यादी लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यास अटकही झाली. त्यानंतर तो जामिनावर बाहेर आला. बाहेर आल्यानंतर त्याने देश सोडून पलायन केले आहे. कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झालेली असताना इरफान सय्यद देश सोडून बाहेर जातोच कसा, हा आपला प्रश्न आहे.
... तर विधेयकास विरोध करू
बीडमधील ज्ञानराधा स्टेट बँकेचे प्रकरण असो किंवा इतर आर्थिक घोटाळे, अशा घटनांमध्ये अनेक ठेवीदारांचे आयुष्यभराचे कष्टाचे पैसे बुडाले आहेत. अशा आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर आणि जलद कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक कायदेशीर निर्बंध आणणे महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे.
विधेयक संमत होऊनही जर अशा करन्सीच्या व इतर माध्यमातून लोकांची प्रचंड फसवणूक होणार असेल तर आम्ही या कायद्याला विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकार क्रिप्टो करन्सीला परवानगी देणार आहे.
परंतु त्याआधी या विधेयकामध्ये क्रिप्टो करन्सीच्या नावाखाली फसवणूक झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारचे निर्बंध असले पाहिजे, असे आपले मत आहे.
