डिसेंबरच्या शेवटी महागाई अनियंत्रित झाली, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई वाढली आणि इराणच्या चलनात मोठी घसरण झाली, तेव्हा लोकांचा असंतोष रस्त्यावर उफाळून आला. पाहता पाहता हे जनआंदोलन प्रचंड विस्तारत गेले. कठोर दडपशाही केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पडण्याची आणि नवीन निर्बंधांची भीती, तर नरमाई दाखवल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता इराणच्या नेतृत्वासमोर आहे.
इराण सध्या आपल्या स्थापनेनंतरच्या सर्वात नाजूक टप्प्यातून जात आहे. डिसेंबरच्या अंतिम आठवड्यात सुरू झालेले आर्थिक संकट आता वेगाने राजकीय संकटात बदलताना दिसत आहे. पश्चिम आशियातील एक प्रमुख शक्ती मानल्या जाणार्या इराणसाठी ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कारण, यात आर्थिक पडझड, देशव्यापी जनआंदोलन, सत्ताधारी व्यवस्थेतील अंतर्गत मतभेद आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव हे चारही घटक एकाच वेळी सक्रिय झाले आहेत. या संकटाची सुरुवात आर्थिक कारणांमुळे झाली. वर्षानुवर्षे सुरू असलेले अमेरिकन निर्बंध, अंतर्गत आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि संरचनात्मक कमकुवतपणामुळे इराणची अर्थव्यवस्था आधीच पोखरली गेली होती. डिसेंबरच्या शेवटी जेव्हा महागाई अनियंत्रित झाली, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई वाढली आणि इराणच्या चलनात मोठी घसरण झाली, तेव्हा लोकांचा असंतोष रस्त्यावर उफाळून आला. तेहरानच्या बाजारपेठांमधून सुरू झालेली ही निदर्शने पाहता देशातील जवळपास सर्व प्रांत आणि प्रमुख शहरांपर्यंत पसरली.
सुरुवातीला निदर्शनकर्ते महागाईवर नियंत्रण, रोजगार आणि जगण्याच्या चांगल्या स्थितीची मागणी करत होते; परंतु अत्यंत कमी वेळात या मागण्यांनी राजकीय स्वरूप धारण केले आहे. आता रस्त्यावर केवळ आर्थिक सवलतींची चर्चा होत नसून, थेट इस्लामी राजवटीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी होणे आणि मौलवीशासित व्यवस्थेच्या अंताची मागणी करणे यातून ही अस्वस्थता स्पष्ट होते. शाह यांच्या काळातील झेंडे फडकवले जाणे आणि रजा पहलवी यांच्या प्रतिमा दिसणे हे या गोष्टीचे संकेत आहेत की, हा विरोध संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. इराणच्या राजवटीने मोठ्या प्रमाणावर दमनकारी मार्ग अवलंबले आहेत. हजारोंची अटक, सुरक्षा दलांकडून बळाचा वापर, धमकावण्याचे धोरण आणि संपूर्ण देशात इंटरनेट बंद करणे हे त्याचे पुरावे आहेत. सद्यस्थितीत 2,500 हून अधिक जणांचा या दडपशाहीमध्ये मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
न्यायपालिका आणि सुरक्षा यंत्रणांची विधाने अत्यंत कठोर आहेत. निदर्शनकर्त्यांना ‘खुदाचा शत्रू’ (ईश्वरद्रोही) ठरवण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ इराणच्या कायद्यानुसार मृत्युदंड असा होऊ शकतो. यावरून शासन या आंदोलनाला केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या मानत नसून, स्वतःच्या अस्तित्वाचे संकट मानत आहे. या संकटाला अधिक गंभीर बनवणारी बाब म्हणजे शासनाच्या अंतर्गत या विषयावर एकमत दिसत नाही. राष्ट्रपतींनी सार्वजनिकरीत्या संयम राखण्याचे आणि हिंसा टाळण्याचे आवाहन केले आहे. यामागे एक तर खरी चिंता असू शकते किंवा ही कबुली असू शकते की, केवळ बळाचा वापर करून वैधता मिळवता येत नाही. याउलट न्यायपालिका, रिव्होल्युशनरी गार्ड आणि सर्वोच्च नेत्याच्या निकटवर्तीयांकडून कठोर कारवाईला चालना दिली जात आहे. इराणच्या व्यवस्थेसाठी हे अंतर्गत मतभेद धोकादायक आहेत. कारण, भूतकाळात सत्ताधार्यांची एकजुटता हाच अशा आंदोलनांना मोडून काढण्याचा सर्वात मोठा आधार राहिला आहे.
दशकांपासून विखुरलेला आणि देशाबाहेर राहिलेला विरोधी पक्ष या संधीकडे एक पर्व म्हणून पाहत आहे. माजी शाह यांचे सुपुत्र रजा पहलवी उघडपणे निदर्शनकर्त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. त्यांनी शहरांच्या केंद्रांवर ताबा मिळवण्याचे आणि सार्वजनिक ठिकाणी ठाम राहण्याचे आवाहन केले आहे. इराणमध्ये त्यांची प्रत्यक्ष संघटनात्मक ताकद मर्यादित असली, तरी रस्त्यावर राजेशाहीशी संबंधित प्रतीकांचा उदय होणे हे दर्शवते की, मानसिक स्तरावर मोठा बदल होत आहे. हे आंदोलन आता एका उत्तर-इस्लामी प्रजासत्ताकाच्या (पोस्ट-इस्लामिक रिपब्लिक) कल्पनेकडे सरकत आहे. सद्यस्थितीत ही संकल्पना अस्पष्ट आहे. तसेच जागतिक वातावरणही इराणसाठी अनुकूल नाही. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघड शब्दांत इशारा दिला आहे की, शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणार्या नागरिकांच्या हत्या अशाच सुरू राहिल्यास अमेरिका कठोर कारवाई करू शकते. अमेरिकन परराष्ट्र आणि वित्त अधिकार्यांची विधानेदेखील इराणी जनतेला समर्थन आणि राजवटीवर दबाव आणण्याकडे निर्देश करतात.
युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनी या दडपशाहीचा निषेध केला आहे, तर मानवाधिकार संघटना इंटरनेटबंदीच्या आड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल हे देश अशांतता भडकवत आहेत, हा इराणचा दावा स्थानिक स्तरावर समर्थकांना संतुष्ट करू शकतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये त्याला विशेष पाठिंबा मिळालेला नाही. यामुळे इराणचे नेतृत्व कोंडीत सापडले आहे. कठोर दडपशाही केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पडण्याची आणि नवीन निर्बंधांची भीती आहे, तर नरमाई दाखवल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती इतकी कमकुवत आहे की, लोकांचा असंतोष शमवण्यासाठी मोठे आर्थिक पॅकेज देण्याची क्षमताही शासनाकडे उरलेली नाही. याच कारणामुळे हे संकट मागील आंदोलनांच्या तुलनेत अधिक धोकादायक आहे. भारतासाठी ही स्थिती केवळ दूरची राजकीय उलथापालथ नाही. इराण हा भारताच्या कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा आणि भूराजकीय रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. चाबहार बंदरामध्ये भारताने मोठी गुंतवणूक केली असून पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि त्यापुढील देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे बंदर अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे. अमेरिकेने इराणबरोबर व्यापार करणार्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क आणि निर्बंध घालण्याची घोषणा केल्यामुळे भारतापुढील समस्या अधिक वाढल्या आहेत. इराणमध्ये दीर्घकाळ अस्थिरता राहिली किंवा सत्ता रचनेत मोठा बदल झाला, तर या प्रकल्पांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो आणि भारताची धोरणात्मक स्थिती कमकुवत होऊ शकते. यामध्ये चीनचा पैलू देखील महत्त्वाचा आहे. जर इराण अधिक एकाकी पडला, तर बीजिंग तिथे आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकते. यामुळे पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्रातील संतुलन बदलू शकते. अशा परिस्थितीत भारताचे उद्दिष्ट कोणत्याही विशिष्ट इराणी गटाला पाठिंबा देणे नसून, स्थिरता आणि निरंतरता सुनिश्चित करणे आहे, जेणेकरून दीर्घकालीन धोरणात्मक हितसंबंध सुरक्षित राहू शकतील.
आतापर्यंत भारताचे धोरण याच व्यावहारिक विचारांना दर्शवणारे राहिले आहे. तेहरानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी संवाद कायम ठेवणे आणि उच्चस्तरीय संपर्क सुरू ठेवणे हा याच रणनीतीचा भाग आहे. सोबतच, भारताला अमेरिकन दबाव आणि मानवाधिकारांशी संबंधित जागतिक चिंता यामध्ये समतोल साधायचा आहे. ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाच्या वर्षात भारत स्वतःला ‘ग्लोबल साऊथ’चा एक जबाबदार आवाज म्हणून सादर करू इच्छितो आणि इराणच्या संदर्भात हा समतोल अधिक संवेदनशील होतो. अंतिमतः, इराणचे सध्याचे संकट केवळ अर्थव्यवस्था, निदर्शने किंवा परकीय दबावाचे प्रकरण नाही; हे वैधतेचे संकट आहे. एक अशी पिढी रस्त्यावर आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या पिचलेली, राजकीयदृष्ट्या कोपर्यात ढकलली गेलेली आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सत्ताधारी व्यवस्थेपासून तुटलेली आहे. शासन या आव्हानाला कसे सामोरे जाते, त्यावर इराणच्या भविष्यासोबतच संपूर्ण पश्चिम आशियाची धोरणात्मक दिशा देखील अवलंबून असेल.
(लेखक मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिसमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
