आन्वा : ग्रामीण भागात हाताला काम देणारी आणि गोरगरिबांचा आधार ठरलेली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सध्या चर्चेत आली आहे. दरवर्षी 1 एप्रिलला मजुरीच्या दरात वाढ करण्याची दोन दशकांची परंपरा यंदा केंद्र शासनाने खंडित केली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, मजुरीत एक रुपयाचीही वाढ न केल्याने राज्यातील लाखो मजुरांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ होत असताना मजुरांना सद्यःस्थितीत केवळ 312 रुपये रोज याप्रमाणे मजुरी देण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदा केंद्र शासन किती रुपयांनी दरवाढ करते, याकडे देशभरातील मजुरांचे लक्ष लागले होते; मात्र त्यांच्या पदरी निराशा झाली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम मिळावे आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे, म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने मनरेगा योजना राबविण्यात येते.
योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका प्रौढ व्यक्तीला वर्षभरात किमान शंभर दिवस कामाची हमी देण्याबरोबर ग्रामीण भागाचा विकास हा मूळ उद्देश आहे. शेतीतील रब्बीचा हंगाम आटोपला आहे. शेतकरी आता खरीप हंगामाची तयारी करीत आहेत. शेतीकामे पूर्णतः थांबली असल्याने मजूर हाताला काम मिळावे म्हणून मनरेगाच्या कामांकडे वळत आहेत.
