Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, रात्री उशिरापर्यंत आंदोलनस्थळी आंदोलकांची गर्दी कायम होती. पहाटे तीन वाजेपर्यंतही कार्यकर्ते आणि समाजबांधव आंदोलनस्थळी दाखल होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अनेकांनी रात्री आंदोलनस्थळीच मुक्काम केला असून, पुढील काही दिवस येथेच राहण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सुरुवात झाल्यापासून सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अद्याप मागण्यांवर ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकारकडून नेमकी कोणती पावले उचलली जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उपोषण सुरू करण्यापूर्वीच जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अंतरवाली सराटी येथे गर्दी वाढत गेली. आता आंदोलन आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता असली, तरी मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेण्याची भूमिका जरांगेंकडून घेतली जाणार का, याकडेही लक्ष आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारकडून पुन्हा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यामार्फत संवाद साधला जाण्याची शक्यता चर्चेत आहे. यापूर्वीही विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती.
त्यामुळे सरकार आणि जरांगे यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी विखे पाटील पुन्हा पुढाकार घेतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने त्यांच्या मध्यस्थीबाबतची ही शक्यता म्हणूनच पाहिली जात आहे.
मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय झाला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. 12 सप्टेंबरला मुंबईतील आंदोलनाची तारीख जाहीर करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. हे आंदोलन पाच टप्प्यांत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे 12 सप्टेंबर हा आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा दिवस ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून त्यापूर्वी काही निर्णय घेतला जातो का, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असला, तरी जरांगे पाटील यांनी यासोबत अनेक प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना तसेच त्यांच्या ‘सगेसोयऱ्यांना’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी होणारा विलंब टाळावा आणि ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी, अशी मागणी आहे.
जात पडताळणी समित्यांमुळे नागरिकांना अडचणी येत असल्याचा दावा करत महाराष्ट्रातील या समित्या बरखास्त करण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेटिअर, तसेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानांच्या गॅझेटिअरशी संबंधित शासन निर्णय काढण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे सरसकट आणि विनाअट मागे घेण्यात यावेत, अशीही मागणी आहे.
मराठा आणि कुणबी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांच्या धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची 100 टक्के शैक्षणिक फी शासनाने परत करावी, अशी मागणी आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज घेतलेल्या तरुणांचे प्रलंबित व्याज परतावे तातडीने देण्यात यावेत, अशी मागणी आहे.
SEBC, ESBC आणि EWS प्रवर्गातून निवड होऊनही नियुक्त्या रखडलेल्या उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सारथी संस्थेच्या योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित पीएचडी फेलोशिप तसेच पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीची रक्कम तातडीने वितरित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अंतरवाली सराटीत आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून पुन्हा चर्चेचा मार्ग स्वीकारला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मागण्यांवर तोडगा निघतो की आंदोलन मुंबईच्या दिशेने पुढे सरकते, याचे चित्र पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. विशेषतः 12 सप्टेंबरला जरांगे पाटील कोणती घोषणा करतात आणि त्याआधी सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
